काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा छलफल यस्तो भयो ।

१.प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरे । मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।

२.विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

३.जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । सुवालको विरोधको सूचनामाथि प्रष्ट पार्दै मन्त्री राईले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नैपर्छ, मान्छेको आस्था आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ । तर त्यो आस्थाका कारण पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । शिक्षकले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर कसैकालागि भोट माग्ने र कसैको विरोध गर्ने गर्नुहुदैन भनेर ती विषयहरू विधेयकमा समेटिएको छ ।’ उनले सरकारले विधेयकमार्फत शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकार भने सुनिश्चित गरेको बताए ।
(अर्को बैठक १६ गते मंगलबार बस्ने छ ।)

यो पनि पढौं ।(छलफल)
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा साविक उच्च मा.वि. तर्फको व्यवस्थापनको विषयमा कुना कन्दरामा निकै टाउको दुःखाइ रहेको पाइयो।
एक पटक नेपालको शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका केही साथीहरूले आफूलाई यो राज्यमा सदासर्वदा अबल्ल प्रमाणित गरिसकेको र शिक्षा क्षेत्र आफ्नै विर्तामा दर्ज भई सकेको जस्तो दावी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको देखियो ।
विर्तावालहरुको दावी सही हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा बहस गरौं त
नेपालको शिक्षक व्यवस्थापनमा मुट्ठी दानको इतिहास देखि आज सम्म आउदा कहिले आन्तरिक सतप्रतिशत, कहिले ७५ प्रतिशत त कहिले ५० प्रतिशत विविध नजिर जाहेर छन् यद्यपि जो जसरी सेवा प्रवेश गरे राज्यले तोकेको शैक्षिक योग्यता लिएरै प्रवेश गरे।
खुल्ला विज्ञापनबाट जो जति प्रवेश गर्नु भो तपाईं प्रतिको दृष्टिकोण सम्मान योग्य नै थियो तर जब साविक उच्च मा.वि शिक्षक सबैलाई एउटै डालोमा हालेर प्रा. वि फेललाइ स्वत: स्थायी भनेर प्रश्न उठाउनु भो, यो घमण्डको श्रीपेच भिर्ने विर्तावालले स्नातकोत्तर तहको प्रमाण पत्र कित लिनै नसकेको हुन पर्छ कि त्यो योग्यताको प्रयोग गर्नै नसकेको हुनुपर्छ, जागीरका नाममा सती जानेका अगाडि आफ्नो योग्यताको कदर गरेर स्वाभिमानका साथ साविक उच्च मा.वि मा अध्यापनरत विद्वत व्यक्तित्व प्रति सलाम छ । राज्यको विधि पद्धति भित्र बसेर क्षमता योग्यता प्रस्तुत गर्दा पनि दोश्रो दर्जामा गनिएका शिक्षक प्रति सलाम छ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका खातिर गरिने न्यायिक कदम स्वीकार्य छ । संकीर्णता र घमण्ड देखाएर अब्बल प्रमाणित गर्ने कोसिस व्यर्थ छ, समयले ल्याएको परिवर्तन स्वीकार्नुको विकल्प छैन,सबैलाई ज्ञात भया ।