काठमाडौँ । नेपालभरका कुल घरपरिवारमध्ये करिब साढे २५ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिएको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विस्तृत नतिजा तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन’ ले देशभरका कुल ६६ हजार ६० हजार ८ सय ४१ घरपरिवारमध्ये २५.५९ प्रतिशतले मात्र वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिएको देखाएको हो ।

वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने घरपरिवार २५ प्रतिशत मात्र

‘प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेशमा २८.८८ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा २१.९६ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशअनुसार हेर्दा त्यस्ता ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेशमा २८.८८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा २१.९६ प्रतिशत देखिन्छ ।’ यद्यपि साढे २५ प्रतिशतभन्दा बाहेक घरपरिवारले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाएनन् वा उनीहरूको पहुँच पुगेन भन्ने रूपमा विश्लेषण गर्न नहुने तथ्यांक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जनगणनाको प्रश्नावलीमा तपाईंहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनुभएको कि छैन, बैंक खाता छ कि छैन ? भनेर मात्र हेरिएकाले साढे २५ प्रतिशतभन्दा बाहेक घरपरिवारले ऋण पाएनन् भनेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले प्रस्ट्याए । ‘हाम्रो प्रश्नावलीमा तपाईंको परिवारले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन ? बैंक खाता छ कि छैन ? भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । उक्त प्रश्नमा प्राप्त जवाफलाई विश्लेषण गर्दा २५.५९ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर बाँकी साढे ७४ प्रतिशत घरपरिवारले ऋण लिन पाएनन् वा उनीहरूमा वित्तीय पहुँच पुगेको छैन भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । किनकि ती घरपरिवारमा वित्तीय पहुँच र साक्षरता पुगे पनि ऋण नचाहिएर नलिएका पनि हुन सक्छन् ।’ ऋणमाथिको पहुँच, बैंक खाता र व्यावसायिक शिक्षा गरी तीन प्रश्न नयाँ भएको रेग्मीले जनाए ।

देशभरका कुल घरपरिवारमध्ये ४१ लाख २२ हजार ६ सय ९० अर्थात् ६१.८९ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा १ जना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जनसंख्यामध्ये ७४ लाख ९ हजार १ सय ८१ जना अर्थात् २५.५६ प्रतिशत व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्था (सहकारी संस्थाबाहेक) मा कम्तीमा एउटा निक्षेप खाता रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ जना पुरुषमध्ये २६.४२ र कुल १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४.७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता छ ।’

कुल घरपरिवारमध्ये करिब साढे १२ प्रतिशतमा कम्तीमा १ जना व्यक्तिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘देशभरका कुल घरपरिवार (संस्थागत परिवारबाहेक) मध्ये १०.२७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिशत सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा २६.६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा २.९८ प्रतिशत छ ।’

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालभर कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घरमध्ये सबैभन्दा बढी ५९.८२ प्रतिशत एकतले घर छन् । यसअनुसार २८.७८ प्रतिशत दुईतले, ९.१७ प्रतिशत तीनतले, १.३ प्रतिशत चारतले, ०.६४ प्रतिशत पाँचदेखि साततले ०.०१ प्रतिशत आठदेखि नौतले र ०.००३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मधेशमा एक तला भएको घर सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४.४२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाँच वा सोभन्दा बढी तला भएको घर वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २.३४ प्रतिशत छ ।’

घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराममा संकलित विवरणमध्ये घरको मुख्य प्रयोग र घरको आयुअनुसार नतिजा पनि सार्वजनिक गरिएको छ । घरको आयुलाई १२ वटा (० वर्ष, १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष, ५–९ वर्ष, १०–१४ वर्ष, १५–१९ वर्ष, २०–२९ वर्ष, ३०–४९ वर्ष, ५०–९९ वर्ष र १०० वर्ष भन्दा माथि) मा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअनुसार कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घरमध्ये सबैभन्दा बढी २७.९५ प्रतिशत घर ०–४ वर्षका छन् भने सबैभन्दा कम १ सयभन्दा बढी वर्षका ०.५ प्रतिशत घर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो चरणमा ०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म (२० दिन) घर तथा परिवारसम्बन्धी विवरण र दोस्रो चरणमा ०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म (१५ दिन) प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारबारे विस्तृत विवरण संकलन गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाका प्रमुख नतिजा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । अन्य थप विस्तृत नतिजा तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गरेको हो ।

यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले मुलुकका झन्डै ७२ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजनको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ । मुलुकमा वित्तीय साक्षरता बढेको, ७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा पुगेको, वित्तीय पहुँच विस्तार भएको दाबी सरकारले गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंककै गत वर्ष सार्वजनिक ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनले बहुसंख्यक वयस्क जनसंख्याको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नभएको देखाएको हो । सर्वेक्षणमा ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न (बचत वा ऋणका लागि) साहु-महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर रहेको उल्लेख छ ।

नागरिकलाई साहु-महाजनबाट चर्को मिटर ब्याजमा ऋण वा सापटी लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नकै लागि बैंकिङ सेवालाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि यथार्थमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर रहेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । विगतको तुलनामा नेपालमा वित्तीय सेवाको विस्तार तीव्र भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पनि पाइएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।