काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयहरू वर्तमान समयमा धरधर्ती रोइरहेका छन् । यो वा त्यो विश्वविद्यालय होइन कि सबै विश्वविद्यालयहरू एउटा न एउटा समस्यामा रुमल्लिन बाध्य भइरहेका छन् । निर्वाध चलेको र सबै समस्याबाट मुक्त भनेर देखाउन लायकको कुनै विश्वविद्यालय छैन । विश्वविद्यालयहरू यसरी पीडामा गुज्रिन परेको आवश्यकीय समस्या र आफैँ सिर्जित समस्याबाट नभई स्वार्थप्रेरित र नियोजित हथकण्डाहरूका कारण हो । विश्वविद्यालय बनाउने नाममा निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर चलाइएका कदमहरूबाट विश्वविद्यालयहरू हल न चलको स्थितिमा पुगेका छन् ।

विश्वविद्यालय राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने थलो किमार्थ होइन । विश्वविद्यालयहरू आफ्ना पक्षधरको रोजीरोटी चलाउन वा सत्ता निकटस्थको इच्छा मनोकामना पूर्ण गर्न स्थापित संस्थाहरू पनि होइनन् । राजनीतिक दलहरूको क्रीडामैदान त झन् हुँदै होइनन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायलाई चोक्टा चोक्टामा बाँडेर दलीय संगठनहरूका खेलाडीका मनोरथ सफल बनाउन खोलिएका शैक्षिक निकाय विश्वविद्यालय पक्कै होइनन् तर नेपालमा विश्वविद्यालयहरूलाई यस्तै-यस्तै स्वरूपमा बदल्ने क्रम निरन्तर चलाइँदा मर्यादाको उच्चतहमा रहनुपर्ने संस्थाहरू धराशायी हुँदै गएका छन् ।

विश्वविद्यालय सुधार्ने कुरा सरकारबाट आए । राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयहरू बिग्रिए भन्दै योग्यताका आधारमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने नीति सरकारले लियो । उपकुलपति चयनमा चलाइएको प्रक्रियामा सबैलाई सन्तुष्टि मिले पनि नमिले पनि प्रतिस्पर्धा गराएर उपकुलपति चयन गरिएको सन्देश दिने प्रयास सरकारबाट भयो । चाहे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा होस् या वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै किन नहोस्, उपकुलपतिका रिक्त पद आवेदन आहृवान गरेर पूर्ति गरे । यसरी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया उपकुलपति पदका लागि उचित हो कि होइन भन्ने अलग्गै बहसको विषय हो तर राजनीतिक गन्ध नदिएको देखाउने प्रयत्न सरकारबाट गरियो ।

अर्कातिर विश्वविद्यालयलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउने नाममा विश्वविद्यालयभित्र प्राध्यापकका दर्जनौँ संघ संगठनहरू क्रियाशील छन् । कर्मचारीहरूका त्यस्तै संघ संगठनहरू नहुने कुरै भएन । झन् विद्यार्थी त त्यसै पनि स्वतन्त्र हुने नै भए । देशमा भएका राजनीतिक दलैपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालयहरूलाई बेथितितर्फ उन्मुख हुन नदिने भन्दै तँछाड मछाड गरिरहेकै छन् । सबै संगठनहरूले आफैँलाई अब्बल घोषित गर्दछन् र विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो हितैषी आफँै रहेका दावा गरिरहन्छन् र पनि नेपालका विश्वविद्यालयले प्रगतिको बाटो समात्न सकेको देख्न पाइएको छैन ।

कुनै संगठन लोकतन्त्रको हिमायती, कुनै संगठन लोकतन्त्रका माध्यमबाट साम्यवादतर्फ समाजलाई उन्मुख गराउन क्रियाशील, कुनै संगठन महान् एवं क्रान्तिकारी । यस्तै-यस्तै विशेषण स्थापित संघ संगठनहरू आ-आफैँले आफैँलाई दिएको देखिन्छ । विद्यार्थी हित र विश्वविद्यालयको उन्नतिमा सर्वाधिक क्रियाशील भनेर पदवी सबैले आफैँले आफैँलाई दिने गरेका छन् । यस्ता संगठनहरू भएका ठाउँमा दिन दुईगुणा रात चौगुणा विश्वविद्यालयहरू माथितर्फ दौडिनुपर्ने हो तर मिनेटैपिच्छे विश्वविद्यालय तल झर्नबाहेक केही हुने गरेको पाइँदैन ।

विश्वविद्यालयको यस्तो दुर्दशा हुनुको मूलकारण सक्षम र योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिने गर्नाले नै हो । सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने क्रियाकलापले नै विश्वविद्यालयहरूले यस्तो दुर्नियति भोग्नु परेको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाको मूलकेन्द्र विश्वविद्यालयलाई बनाइनु नै उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको अधोगतिको मुख्य कारक हो भन्न पनि सकिन्छ । दलहरूले आ-आफ्ना भ्रातृसंस्थालाई उचालेर दलीय स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने र विश्वविद्यालयकै तलब भत्ता खानेहरूले पनि विश्वविद्यालयभन्दा माथि दललाई देख्ने गर्नाले विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस समर्थक उपकुलपति भए एमाले समर्थक रजिष्ट्रार हुनैपर्ने भन्ने न कुनै कानुनमा लेखिएको छ न विश्वविद्यालयको ऐनमा नै तोकिएको छ । एमालेको उपकुलपति भएका ठाउँमा कांग्रेसलाई रजिष्ट्रार भनेर पनि कुनै शास्त्रमा उल्लेख छैन । कांग्रेस र एमालेकाले उपकुलपति र रजिष्ट्रार पद बाँडेर खाए भने माओवादीले शिक्षाध्यक्ष पाउनै पर्दछ भन्ने पनि कतै उल्लेख गरिए जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक दलका आधारमा डीन, डाइरेक्टर, क्याम्पस प्रमुख आदि पदहरू बरोबर भाग लाएर खानु भनेर कुनै धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरेको पनि भेटिँदैन तर विगत केही वर्षहरूदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा यस्तै परम्परा स्थापित गरिएको छ र यसैका कारण विश्वविद्यालय धुरुधुरु रोइरहेका छन् ।

प्राध्यापक पदमा पुगेकाले मात्रै बस्न सुहाउने पदमा उपप्राध्यापकलाई राजनीति दलले वा राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाले सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिनेले उसैलाई पद सुम्पने बानी विश्वविद्यालयलाई परिसकेको छ । विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त व्यक्तिमात्रै नियुक्त हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा लेख पनि नलेखेकालाई नियुक्ति दिएको पनि पाइएकै छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरेकाले विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक पद ओगटेको पनि नौलो होइन । यस्ता विकृतिहरू हटाएर विश्वविद्यालय नयाँ गतिमा अगाडि दौडनुपर्ने हो तर त्यस्तो सम्भावना अझै देखिन सकेको छैन ।

मेरिटोक्रेसीको नाटकबाट चयन भएका उपकुलपतिहरूले पनि विश्वविद्यालयलाई अग्रगति दिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएका डीन, डाइरेक्टर तथा क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्तिले विश्वविद्यालयहरूका सबै सम्भावनालाई बन्द जस्तै गरिदिएको छ । कतिपय पदहरूमा त वरिष्ठता र योग्यताको क्रम पालना गरिए जस्तो देखिन्छ भने अत्यधिक स्थानमा दलीय संगठनहरूका सिफारिशमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापकलाई मिल्काएर उपप्राध्यापकलाई अवसर दिइएको छ । भागबण्डाको खेती यसरी चल्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयहरू सुधारको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन ।

नेताको नातेदार भए अयोग्य साबित भएकाले पनि अवसर पाउने, दलीय संगठनहरूको चाटुकार भए विश्वविद्यालय बुझाइका सन्दर्भमा शून्य भए पनि उही अब्बल ठहरिने, अध्ययन अध्यापनमा निकै कमजोर भए पनि चाकडी चाप्लुसीमा प्रखर भए उही योग्य ठहरिने परिपाटीले विश्वविद्यालयमा निरन्तरता पाइरहेको छ र यसको अन्त्य अहिल्यै होला जस्तो पनि देखिएको छैन । यसैगरी विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहने र विश्वविद्यालय डुबाउने यस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गर्न कोही अग्रसर नहुने हो भने अझै कति वर्ष विश्वविद्यालयले दुर्दिन बेहोर्नुपर्ने हो कसैले भन्न सक्दैन ।

उपकुलपति नियुक्त भएर हाजिर गर्न नपाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा दशवटा ताला झुण्डने गर्दछन् । आफ्ना पक्षका पदाधिकारीहरू एक वर्षसम्म दिउसै सिरानी हालेर सुत्दा मौन रहेका संगठनहरू अर्को पक्षधर पदाधिकारी आउने बित्तिकै सल्बलाउन थाल्दछन् । प्राध्यापक र विद्यार्थी एकैठाउँमा बसेर ताला लगाउने संगठनहरू पनि छन् र त्यस्ता संगठनले अर्कोलाई पनि त्यस्तै देख्दछन् । सबै संघ संगठनहरू एकै ठाउँमा बसेर विश्वविद्यालय सुधार्न प्रयत्न गरिएको कतै देखिँदैन । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारीहरूले अवसर सिर्जना गर्न प्रयत्न गर्ने र त्यसैमा संघ संगठनहरूले विरोध र समर्थनको बाटो समाउनेमात्रै हुने गरेको छ ।

विद्यार्थीले विद्यार्थीकै आवाज बोल्नुपर्ने हो । प्राध्यापकहरूले पठनपाठन र प्राध्यापकहरूका हितका कुरा सोच्नुपर्ने हो । कर्मचारीले तोकिएका जिम्मेवारी लिएर कर्मचारीकै पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने हो तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूले अचम्मका विडम्बनाहरू बोक्नुपरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील संघ संगठनहरूलाई विश्वविद्यालय सुधार्ने पदाधिकारीभन्दा पनि दलको प्रतिनिधि चाहिएको प्रष्टै हुन्छ । डीन, डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक आदि पदहरूमा नियुक्ति दिलाउन विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी गर्ने परम्परा नौलो हुनै छाडिसकेको छ ।

उपयुक्त पात्र उपकुलपति चयन गर्ने र उसैलाई विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रचलन हराइसकेको छ । उपकुलपतिमा नियुक्त व्यक्ति निष्पक्ष हुने र आफ्ना योजना निर्धक्कका साथ कसैसँग नझुकी कार्यान्वनय गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य भइसकेको छ । विश्वविद्यालय दलहरूको भाग लाउने संस्था होइन भन्दै वरिष्ठता, योग्यता र क्षमतालाई प्रश्रय दिनसक्ने व्यक्ति उपकुलपति चयन हुने दिन पनि आउला जस्तो लाग्नै छाडिसकेको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश पलायन हुनेहरूलाई नेपालमै रोक्ने भन्ने कुरा पनि दिवास्वप्नमात्रै हुने निश्चित छ । भोलिको नेपाल भनेको ल्याप्चेहरू मात्रै बस्ने देश बन्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

विश्वविद्यालयहरू सुधार्नै पर्दछ । यसको जिम्मेवारी अर्कोका काँधमा मात्रै पञ्छाउने गर्न हुँदैहुँदैन । विशेषगरी विश्वविद्यालयमा संलग्न प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको विशेष दायित्व हुन्छ । विद्यार्थी उचालेर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरू सच्चिन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले पनि उपकुलपति या पदाधिकारीहरूले गलत कदम नचाल्दासम्म उसलाई स्वतन्त्र छाड्ने बानीको विकास गर्नैपर्दछ । विश्वविद्यालय तेरो या मेरो कसैको होइन । यो त भोलिका हाम्रा सन्ततिले उपयुक्त शिक्षा लिन पाउने स्थलका रूपमा विकसित गरेर हामीले छाड्न सक्नुपर्दछ ।
यसका लागि माथि उल्लेख गरिएका सँगै पहिलो कुरो तालाबन्दीको अन्त्य आवश्यक छ । एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले त केही समयअघि अब विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी नगर्ने घोषणा गरेको थियो र यो घोषणाले निरन्तरता पाओस् भनेर कामना गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै सबै संगठनहरूले यसको अनुकरण गर्दा संगठन स्वयंको गरिमा बढ्छ नै । पसलमा पच्चीस रुपैयाँमा ताला किन्ने र विश्वविद्यालय भरिमा एकजना मात्रै प्राध्यापक र पाँचजना विद्यार्थी भएकाले पनि ताला लगाउने क्रम चलिरहे रुनुबाहेक केही विकल्प बाँकी रहँदैन । विश्वविद्यालयको जुनसुकै निकायमा ताला लागे पनि तत्काल फोड्ने नीति सरकारले पनि लिनै पर्ने देखिएको छ ।( प्रा. डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी, हिमालय टाईम्सबाट)