काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग २०८१ गठन गरेको छ । फागुन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फागुन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बुधबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो । त्यसै गरी बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व (रोयल्टी) बाँटफाँटका आधार, विधि र हिस्सा स्वीकृृत गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने र कान्तिबाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसै गरी बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रघुराज काफ्ले (तनहुँ), राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा फाइन्द्रराज पाण्डे (लमजुङ) र विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यमा भागीरथी भट्टराई (ज्ञवाली, काठमाडौँ) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्राविधिकतर्फका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाउने, चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
विश्व बैङ्ककै वित्तीय सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेका रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनामा प्रस्तावित दुई सय मिलियन डलर बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी उल्लिखित दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।(गोरखापत्र)
