काठमाडौं । देशब्यापी शिक्षा विधेयकको बिरोध भईरहदा, यि कारण देखाएर, शिक्षकहरूले देशव्यापी आगो बाल्नुपर्छ, देशद्रोही शिक्षा विधेयक प्रत्येक विद्यालयमा जलाउनुपर्छ, भन्नेजस्ता आवाज ब्यापक उठिरहेको छ ।जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीहरु भत्ता लिएर मात्र गर्ने कामहरु, शिक्षकहरूले एक रुपैयाँ भत्ता लिंदैनन्, हांसी-हांसी सेवा दिन्छन् भनि तल तुलना गरिएको छ,
१. शिक्षकहरू हरेक हप्ता बैठक गर्छन् । एक रुपैयाँ भत्ता लिंदैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी १५ मिनेट बैठक बसे भने भत्ता लिन्छन् । भत्ता लिनकै लागि एकैपटक गर्नुपर्ने निर्णयको लागि ३-४ पटक बैठक बस्छन् ! झण्डै तलब बराबर भत्ता लिन्छन् ।
२. शाखा अधिकृत र त्यसदेखि माथिका कर्मचारी घर जानको लागि सरकारी मोटरसाइकल वा गाडी सुविधा लिन्छन् । कतिपय कार्यालयका खरिदार र सुब्बाले पनि मोटरसाइकल सुविधा लिएका छन् । तर तल्लो तहका कुरै छोडौं, सचिवस्तरका शिक्षक, प्राध्यापक कोही कसैले पनि सरकारी गाडी सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । कोही मोटरसाइकल चढेका छन् भने आफ्नै पैसामा चढेका छन् ।
३. कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूले हरेक दिन खाने खाजाको पैसा सम्बन्धित कार्यालयले बिल तिर्छ । शिक्षकहरूले आफ्नै पैसाले खाजा खान्छन् । शिक्षकहरू चाउचाउबाहेक अरु खाएको देखिंदैन भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मासु-चिउरालगायत महङ्गो खाजा खान्छन् !
४. कर्मचारी काठमाडौं वा प्रदेश राजधानी आउनुपर्ने भएमा काज मिलाएर भत्ता खाने गरी आउँछन् । शिक्षकहरू त्यसरी आउने कल्पना पनि गरिंदैन ।
५. शिक्षकहरूले पढाउनको लागि घरमा तयारी गर्छन् । पुस्तक किन्छन् । सबै आफ्नै समय र पैसाको खर्च हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यालयबाहिर काम गर्नुपर्ने भएमा फिल्ड भिजिट भन्दै अतिरिक्त भत्ता र पैसा लिन्छन् ।
६. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तल्लो तहका व्यक्तिले खटनपटन गराउन पाइँदैन । सुब्बाले अधिकृत र अधिकृतले उपसचिवलाई खटाउन सक्दैन । तर एउटा स्नातक शिक्षा अधिकृतले स्नातकोत्तर माध्यमिक विद्यालयको प्राचार्यलाई कसरी अह्राउन, खटाउन सक्छ ? यो पूरै असम्भव कुरा हो ।
यो देश कसले लुटेको छ, दिईएका ६ वटा उदाहरण काफी छन् । यस्ता दर्जनौं उदाहरण दिन सकिन्छ । मन्त्री, कर्मचारी र शैक्षिक माफियाको संयुक्त गिरोहले बनाएको शिक्षा विधेयक जलाउनु बाहेक अर्को विकल्प नै छैन, भन्दै आवाज ब्यापक उठिरहेको छ, सामाजिक संजाल निक्कै तातेको छ ।
सभ्य र विकसित देशहरुले गरेको शिक्षकहरूको सम्मान र सुविधा
अमेरिकामा दुई वर्गका नागरिकलाई VIP मानिएको छ: वैज्ञानिक र शिक्षक । फ्रान्सको सम्मानित अदालतभित्र शिक्षकलाई मात्र कुर्सीमा बस्ने अनुमति छ । जापानमा शिक्षकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपर्छ । कोरियामा शिक्षकहरुले ती सुविधाहरु उपभोग गर्न सक्छन् जुन सुविधाहरु भारतमा मन्त्रीहरुले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र उपभोग गर्न सक्छन् । त्यहाँ शिक्षकहरुको विशेष सम्मान र सुविधा छ, त्यसैले त ती देशहरु सभ्य, विकसित र समुन्नत छन्, भन्छन् आन्दोलनरत पक्षहरु ।
उनीहरु भन्छन्, “बिडम्बना हाम्रो देश नेपालमा, शिक्षक पदपुर्ति गर्ने एउटा संवैधानिक आयोग पनि छैन, शिक्षकहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सकिने तलव भत्ता समेत छैन, सामाजिक मर्यादा छैन, राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्छ, दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिन्छ, नेपालमा शिक्षकहरू विचरा र निरीह प्राणीका रूपमा बाँचेका छन्, शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण छैन, कतै नबिकेकाहरू शिक्षक बन्ने गर्छन् भन्ने तल्लो स्तरको सोच छ, शिक्षकका लागि बन्ने ऐन/कानुन कसरी शिक्षकलाई तह लगाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छन्, अब भन्नुहोस् कसरी हुन्छ देश विकास ? कसरी हुन्छ शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि ? कसरी आउँछ देशमा समृद्धि ??”
