मकवानपुर । विगत देखि विवादित बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजार क्षेत्र अन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तार विरुद्धका रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इजलासले गत असार ३१ मा सीता कार्की, साउन ३ मा मणिष श्रेष्ठ, सीता ढकाल, प्रमोद श्रेष्ठ, साउन ७ मा विजयलाल जोशी र भीमसेन श्रेष्ठले परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
त्यस्तै साउन ८ मा कृष्ण प्रसाद कँडेल, साउन ९ मा कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रा.लि., कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रवि लक्ष्मी श्रेष्ठ, ज्योति नकर्मी, साउन १० मा धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल, केशव श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दास, साउन ११ मा बलदिप कुमार क्षेत्री, तिर्थ प्रधान, विजाया कुमारी कटुवाल, जीवन कुमार मानन्धर, बासुदेव श्रेष्ठ, नानु जोशी, साउन १२ मा अविनाश श्रेष्ठ, विरेन्द्र लाल गोर्खाली, भीम कुमारी बर्तौला, साउन १४ मा नविन शाक्य, रिता कुमारी मानन्धर, साउन १५ मा जगतमाया श्रेष्ठ, साउन १६ मा अर्चना शर्मा रिजाल, साउन १७ मा अनिल कुमार कलवार, गोविन्द गोर्खाली, साउन १८ मा उर्वशी श्रेष्ठ, साउन २२ मा निरज देव मानन्धरले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
के हो सडक विस्तार सम्बन्धी विवाद ?
हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा–११ थानाभर्याङ देखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । जस अनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सोही अनुसार केही घरहरुको मुआब्जा पनि वितरण गरेर सडक क्षेत्र खाली गराइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस बिचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन ।
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।
तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारण रोकियो । केसीको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमा अनुसारभित्र सारे । तर मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको ३४१ मुद्दाको २०७८ मा फैसला गर्दै सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिब २३ मिटर) प्रचलित कानुन अनुसार विस्तार गर्न भनिएको थियो ।
महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको सडकलाई बाइपासको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो । बाइपास सडक योजना अनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक १६/१६ मिटर कायम गर्न सकिने बताइएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयवासीले पनि बिना मुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउने भनिएको थियो । तर सो योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
अदालतको एक पछि अर्को आदेश
२०७८ मा नै सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको उक्त विवाद पुनः बल्झिएको थियो । सर्वोच्च गरेको फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँबायाँ २५/२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न र सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फासलामा पर्ने घर जग्गाको हकमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ । त्यस्तै ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दाको सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकम समेत थप प्रदान गर्न फैसला मार्फत आदेश गरिएको थियो ।
सडक विस्तारको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएको साढे २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले अदालतको अपहेलना मुद्दा खेप्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति देखियो । परिणामस्वरुप गत साउनमा डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख राजेश यादवले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक तयारीसहित सडक विस्तार कार्य अघि बढाएका थिए ।
अदालतको फैसला अनुसार डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत असार १० गते सडक सीमा क्षेत्र खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत साउन ८ गते उक्त सडक विस्तारमा अर्को अल्पकालीन आदेश जारी गरिदियो । जसले सडक विस्तार कार्य फेरि रोकियो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैयादेखि नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि तर्जुमा गरेको बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने र सो राजमार्ग अन्र्तगत कमला ढल्केवर–पथलैया, बुटवल–गोरुसिङ्गे, काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–नारायणगढ र लमही–भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरेको हो । यसका लागि सरकारले ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अब के हुन्छ ?
सडक विस्तारको विषयमा सबैको चासो अब के हुन्छ भन्ने तर्फ छ । तर डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले तत्काल कुनै योजना बनाएको छैन । कार्यालयका प्रमुख यादवका अनुसार अदालतमा अझै केही मुद्दाहरु बाँकी नै रहेको र सो मुद्दाको फैसला भएपछि आवश्यक निर्णय लिइने छ । अदालतमा परेकामध्ये केहीको मात्र रिट खारेज गर्ने फैसला आएको र सबै मुद्दाको फैसला आएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । अदालतको फैसला आएपछि पुनः जिल्लामा छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । एक तरिकाको निकाश आएको छ । रिट निवेदन खारेज हुने निर्णयले सबै मुद्दालाई समेटेको छैन । अदालतको अहिलेको फैसला नजिरको रुपमा हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अझै केही मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसको पनि फैसला आउँछ । अनि अघि बढ्ने योजना जिल्लामा नै छलफल गरेर बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
