काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अनुसार हाल नेपालमा ११ विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक हजार १ सय ४२ कलेजले सम्बन्धन लिएका छन् । ती कलेजमा पाँच लाख १६ हजार २ सय १४ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । देशको उच्च शिक्षामा सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को प्रभुत्व छ, जसले कुल विद्यार्थी भर्नाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।
त्रिविबाहेक नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
सन् २००० देखि हालसम्म नेपालमा उच्च शिक्षाको क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ । यो अवधिमा कलेजको संख्या ६ गुणाभन्दा बढीले र विद्यार्थी भर्ना ९ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । तथापि, यसको विस्तारमा पर्याप्त गुणस्तरको सुनिश्चितता र मान्यता प्राप्त संयन्त्रको अभाव छ ।
परिणामस्वरूप, असमान शिक्षाको अवस्था व्याप्त छ भने गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले सन् २००७ मा क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) प्रणाली सुरु गरेको थियो, तर अहिलेसम्म ७७ वटा कलेजले मात्र मान्यता पाएका छन् । क्यूएए प्रणाली जेनेरिक बेन्चमार्कको सेटमा आधारित छ, जसले शासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ, अनुसन्धान, भौतिक सुविधाहरू, विद्यार्थीको प्रतिक्रिया र सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता पक्षहरू समावेश गर्दछ ।
प्रमुख चुनौतीहरू
१. कमजोर शासन र व्यवस्थापन
उच्च शिक्षा संस्थाहरू अतिराजनीतीकरण, हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारबाट निकै पीडित भएका छन् भने स्वायत्तता र जवाफदेहिताको कमी छ । प्राज्ञिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको नियुक्ति र पदोन्नति प्रायः योग्यता र प्रदर्शनको सट्टा राजनीतिक सम्बद्धता र नातावाद–कृपावादबाट प्रभावित हुने गरेको छ । निर्णय लिने र स्रोत बाँडफाँट प्रक्रियाहरू केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाका छन् । त्यस्तै, स्थानीय आवश्यकता र मागप्रति नवीनता र प्रतिक्रियाका लागि थोरै मात्र ठाउँ छाडिएको छ ।
२. अपर्याप्त कोष र पूर्वाधार
नेपालको उच्च शिक्षामा सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत मात्र छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा कम हो । उच्च शिक्षा संस्थानहरू ट्युसन शुल्क र बाह्य अनुदानमा धेरै निर्भर छन्, जुन अपर्याप्त र अप्रत्याशित छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र सुविधाहरू कमजोर र अपर्याप्त छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को पहुँच र प्रयोग सीमित र असमान छ । पुस्तकालय, प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्रहरू तोकिएको मापदण्डमा सञ्चालित छैनन् र खासै प्रयोगमा आएका छैनन् ।
३. असान्दर्भिक र पुरानो पाठ्यक्रम
नेपालको उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक र रटमा आधारित छ, व्यावहारिक सीप र दक्षतामा कम जोड दिइएको छ । पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय र वैश्विक श्रम बजार आवश्यकता र मागसँग तादाम्यता छैन, परिणामस्वरूप माग र उत्पादनबीच बेमेल छ । जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता उदीयमान र पारस्परिक मुद्दा पाठ्यक्रममा समावेश छैनन् । पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र पुनरावलोकन प्रक्रिया ढिलो र अनियमित छन् भने सेवा प्रदायक, पूर्वविद्यार्थी र नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूको संलग्नता एकदमै न्यून छ ।
४. कमजोर शिक्षण–सिकाइ र मूल्यांकन अभ्यास
उच्च शिक्षामा शिक्षण–सिकाइ विधिहरू प्रायः शिक्षक–केन्द्रित र व्याख्यान–आधारित छन् । शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तर्क्रिया निकै कम हुने गरेको छ । समस्या–आधारित, परियोजना–आधारित र मिश्रित शिक्षा जस्ता नवीन र शिक्षार्थी–केन्द्रित शिक्षाशास्त्रहरूको प्रयोग दुर्लभ र छिटपुट छ । मूल्यांकन अभ्यासहरू प्रायः योगात्मक र परीक्षाउन्मुख छन्, जुन थोरै रचनात्मक र निरन्तर मूल्यांकनको पद्धतिमा आधारित देखिन्छ । मूल्यांकनमा प्रयोग हुने अधिकांश स्रोतसामग्रीको गुणस्तर र वैधता एकदमै शंकास्पद देखिन्छन् ।
५. कम अनुसन्धान उत्पादन र प्रभाव
नेपालको उच्च शिक्षामा अनुसन्धान संस्कृति र क्षमता कमजोर र अविकसित छ । अनुसन्धान गतिविधिहरू प्रायः आन्तरिक प्राथमिकता र चासोभन्दा बाह्य वित्त पोषण र एजेन्डाद्वारा सञ्चालित छन् । अनुसन्धान गुणस्तर र मात्रा कम र खस्कँदा छन् । अनुसन्धान र उत्पादनको सम्बन्ध असान्दर्भिक मात्र होइन, सीमित प्रभावमा आधारित र नतिजाविमुख छन् । अनुसन्धानको प्रचारप्रसार प्रभावकारी छैन भने अनुसन्धानसम्बन्धी सहयोग र नेटवर्किङ दुर्लभ र ज्यादै सतही छन् ।
अबको बाटो
चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अवसर र सम्भावना नभएका भने होइनन् । तत्कालका लागि भने निम्न उपाय र पहल गर्नु उचित देखिन्छ ।
१. शासन र व्यवस्थापनको सुदृढीकरण
उच्च शिक्षा संस्थाहरूले आफ्नो स्वायत्तता र जवाफदेहिता बढाउन र पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन जस्ता सुशासनका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । प्राज्ञिक र प्रशासनिक कर्मचारीको नियुक्ति र पदोन्नति योग्यता र प्रदर्शनका आधारमा हुनुपर्छ र कर्मचारीलाई उनीहरूको उपलब्धिका लागि उत्प्रेरित र पुरस्कृत गर्न आवश्यक छ । निर्णय गर्ने र स्रोत बाँडफाँट प्रक्रिया विकेन्द्रित र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ र उच्च शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयनमा सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक छ ।
२. अनुदान र पूर्वाधारमा वृद्धि
सरकारले उच्च शिक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन र यसलाई समान र कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्न आवश्यक छ । शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो कोषका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न र उनीहरूको आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न आवश्यक छ । आईसीटीको पहुँच र प्रयोगलाई शिक्षण–सिकाइ र अनुसन्धान प्रक्रियामा वृद्धि र एकीकृत गर्न जरूरी देखिन्छ ।
३. पाठ्यक्रमको अद्यावधिक र विविधीकरण
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम सान्दर्भिक र समयअनुसार अद्यावधिक गर्नु अत्यावश्यक छ । पाठ्यक्रम राष्ट्रिय र वैश्विक श्रम बजारको आवश्यकता र मागसँग मेल खाने किसिमका हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता उदीयमान र क्रस–कटिङ्ग मुद्दाप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रियामा रोजगारदाता, पूर्वविद्यार्थी र नागरिक समाज लगायतलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।
४. शिक्षण–सिकाइ र मूल्यांकन अभ्यासमा सुधार
शिक्षण विधिहरू शिक्षार्थी–केन्द्रित र अन्तर्क्रियात्मक हुन आवश्यक छ र व्यावहारिक कौशल र दक्षतामा जोड दिन आवश्यक छ । मूल्यांकन अभ्यासहरू रचनात्मक र निरन्तर हुन आवश्यक छ र विद्यार्थीहरूको सिक्ने परिणाम र उपलब्धिहरू मापन गर्न आवश्यक छ । मूल्यांकन उपकरण र प्रक्रियाहरूको गुणस्तर र वैधता सुनिश्चित गर्न र कडा अनुगमन गर्नुका साथै गलत प्रवृति रोक्न र दण्डित गर्न आवश्यक छ ।
५. अनुसन्धान, उत्पादन र प्रभाव
अनुसन्धान संस्कृति र क्षमता सुदृढ र विकसित गर्न आवश्यक छ र अनुसन्धान गतिविधिहरू आन्तरिक प्राथमिकता र रुचिद्वारा सञ्चालित हुन आवश्यक छ । अनुसन्धानको गुणस्तर र मात्रामा सुधार ल्याई उत्पादन र प्रभाव अधिकतम र दृश्यमान बनाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै, देशभित्र र बाहिर अनुसन्धान सहयोग र नेटवर्किङ वृद्धि र गहिरो बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र देशको विश्वव्यापी एकीकरणमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले नेपालको विकासका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, यसको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक छैन र यसले शासन, कोष, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ, मूल्यांकन र अनुसन्धानका सन्दर्भमा धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
तसर्थ, सुशासन र व्यवस्थापनलाई सुदृढीकरण गर्ने, कोष तथा पूर्वाधार वृद्धि गर्ने, पाठ्यक्रमको अद्यावधिक र विविधीकरण गर्ने, शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकन अभ्यासमा सुधार गर्ने, अनुसन्धानको उत्पादन र प्रभाव बढाउनेजस्ता विभिन्न उपाय र पहलकदमी गरी नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अत्यावश्यक छ । यी उपाय र पहलकदमीका लागि सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय, कलेज, शिक्षक, विद्यार्थी, रोजगारदाता, पूर्वविद्यार्थी र नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक छ । अनि मात्र नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सबैका लागि अधिकार र वास्तविकता बन्न सक्छ ।
