काठमाण्डौ। साउन महिनाको एउटा प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा बोल्दै थिए। त्यतिबेला उनले अकस्मात नेपालमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था हटाएर एउटामात्र राख्न सुझाए।
अहिलेको सेना धान्न आर्थिक रूपमा मुलुकलाई गाह्रो भए संसदलाई एक सदनात्मक बनाएर खर्च जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘माथिल्लो तहमा दुई वटा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौं। केन्द्र राखौं। बलियो स्थानीय तह राखौं। खर्च कटौती हामीबाट गरौं,’ लिङ्देनको तर्क थियो, ‘खर्च कटौतीको नाममा सेनाको संख्या र अस्तित्वको कुरा बहसमा नल्याऔं।’
लिङ्देनले उठाएको झैं संसदलाई एक सदनात्मक बनाउने विषयमाथि कहिल्यै बहस भएको छैन। राजनीतिक दलहरू भने दुई सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। संसारका धेरै मुलुकले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्था अपनाएका छन्। अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) का अनुसार विश्वका १९० देशमध्ये ७८ देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ।
भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता मुलुकले दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेका छन्। विश्वमा संघीयता भएका अधिकांश मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्था अपनाउने गरेका छन्।त्यस्तै, विश्वका ११२ मुलुकमा एक सदनात्मक व्यवस्था छ। युरोपका स्विडेन, नर्वे, फिनल्याण्न्ड जस्ता देश पनि एक सदनात्मक व्यवस्थामा छन्। दक्षिण एसियाकै श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि एउटा मात्र सदन छ।
नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल अफेयर्सको अध्ययनअनुसार विश्वका कतिपय मुलुक दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट एक सदनात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित पनि भएका छन्।
डेनमार्कले सन् १९५३ मा संविधानमा व्यापक परिमार्जन गर्दै एउटामात्र सदन रहने व्यवस्था गरेको थियो।
आइसल्यान्डले सन् १९९१ मा दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट एकल सदनको व्यवस्थामा रूपान्तरणको निर्णय लिएको थियो। न्युजिल्यान्डले सन् १९५० मा ९६ वर्ष चलेको दुई सदनात्मक व्यवस्था एकल सदनमा रूपान्तरण गरेको थियो। न्युजिल्यान्डले राजाबाट मनोनयन हुने सदन राजनीतिक रूपमा र विधायकी हिसाबले पनि अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
पेरूले सन् १९५३ मा जनमत संग्रहमार्फत् माथिल्लो सदन हटाएको थियो।
स्विडेनले सन् १८६७ देखि दुई सदनात्मक अभ्यास गर्दै आएको भए पनि तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुँदा लामो समय कानुन नै बन्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो। जसका कारण सन् १९६७ बाट स्विडेन एक सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा गएको थियो।
मुलुकहरू दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट एक सदनात्मक व्यवस्थामा पुग्नुका फरकफरक कारण छन्।
अमेरिकामा जस्तो दुई वटा सदनको काम स्पष्ट विभाजन नभएको अवस्थामा दुई सदनबीच तालमेल गरेर काम गर्नु सरकारहरूलाई चुनौतीको विषय बन्ने गरेको देखिन्छ।
अमेरिकामा सबै कानुन दुबै सदनले पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। अमेरिकामा बजेट र खर्चसम्बन्धी कानुनमा हाउस अफ् रिप्रिजेन्टेटिभले अनुमति दिनुपर्छ भने राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयन स्वीकार गर्ने/नगर्ने निर्णय सिटेनले लिन्छ।
दुबै सदन शक्तिशाली नभएको अवस्थामा विश्वका दुई सदनात्मक मुलुकहरूलाई सधैं ती सदनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही चुनौती छ।
नेपालको राष्ट्रिय सभालाई बजेट र कर व्यवस्थाबारे निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।
जसका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला अध्यादेशबाट बजेट आउँदा समेत राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री चयनमा पनि राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका छैन। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले कुनै कानुन पारित गर्न ६० दिनभन्दा बढी समय लगाएमा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिलाई आफूले बनाएको कानुन प्रमाणीकरण गर्न पठाउन सक्छ। यदि राष्ट्रिय सभाले कुनै कानुनमा असन्तुष्टि जनाएको अवस्थामा संयुक्त बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत हुने भएकाले ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसैले नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभाले आउँदो फागुन २० गते ६ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यसबीचमा राष्ट्रिय सभामा दलहरूले जस्ता व्यक्ति पुर्याएका छन्, त्यसले यसको प्रतिष्ठा समेत खस्काएको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई दलहरूले नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ। चुनाव हारेका वा पटकपटक अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई नै राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ।
यसअघि बर्दियामा चुनाव हारेका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरेर र गोरखामा चुनाव हारेका हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएर दलहरूले राष्ट्रिय सभामा भित्र्याएका थिए। दुबै नेता अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा छन्।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि यतिबेला निर्वाचनमा पराजय भोगेका नेताहरू नै कम्मर कसेर अघि बढेका छन्। सत्ता गठबन्धन दल अहिले आकांक्षी व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएकाले सत्ता गठबन्धन मजबुत रहँदासम्म गठबन्धन बाहिरका दलले यो निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्ने अवस्था छैन। तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले च्याँखे थाप्ने प्रयासमा छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन लागेको १९ सिटमध्ये कम्तीमा नौ सिट कांग्रेसको भागमा पर्ने निश्चित जस्तो छ। यही ९ सिटका लागि मात्र २१ सय आकांक्षीको नाम अहिले सिफारिस भएको छ। कांग्रेसले आकांक्षीमध्येबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ अहिले नै यकिन छैन। तर दलहरूले यसपटक उम्मेदवार चयनमा ध्यान नदिने हो भने राष्ट्रिय सभाको खस्कँदो इज्जत थप धुलिसात हुने निश्चित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले देखापरेका आंकाक्षी हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम गर्नेमा कुनै पनि दललाई चासो छैन भन्ने बुझिन्छ।
कांग्रेसमा झापा–३ बाट पराजित भएका कृष्ण सिटौला र समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेर सांसद बन्न नपाएका गोपालमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा जान इच्छुक देखिएका छन्। माओवादीबाट पनि निर्वाचन हारेका पम्फा भुसाल, देव गुरूङ, गिरिराजमणि पोखेरेलले राष्ट्रिय सभामा आकांक्षा राखेका छन्।
निर्वाचन हारेका नेताहरूले मुख्यगरी तीन कारणले राष्ट्रिय सभा रोज्ने गरेका छन्।
पहिलो, राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दा मन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ। संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको भए पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेताहरूले मतदाता रिझाउन दु:ख गर्नुपर्दैन। प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् जो आफैंमा दलका नेता हुन्छन्। यस्तोमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि जित निश्चित प्राय: हुन्छ।
तेस्रो, दलहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य पद ‘रिटायर्ड गिफ्ट’ का रूपमा पनि दिन थालेका छन्। उमेरले पाका नेताहरूलाई ६ वर्षका लागि सांसदको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने थलोको रूपमा राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार चुन्ने गरिएको छ। यसरी रिटायर्ड हुने र मन्त्री बन्ने ध्याउन्न राखेर राष्ट्रिय सभामा सांसदहरू चुनिँदा माथिल्लो सभाले गरिमा भने गुमाउँदै गएको छ।
राष्ट्रिय सभा आफैंले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन नसक्दा माथिल्लो सदनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन।
विधेयकको विषयवस्तु समेत नहेरी मन्त्री र सांसदले एउटा विधेयकमा अर्कै बहस गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको घटना समेत राष्ट्रिय सभामा भएको छ।
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक लाई नेपालबाट भारतमा बिजुली बेच्ने विधेयकका रूपमा सांसदहरूले टिप्पणी गरेका थिए, मन्त्रीले पनि त्यसैअनुसार जवाफ दिएका थिए। विधेयकमा हुँदै नभएको विषयमा राष्ट्रिय सभाले छलफल गरेर स्वीकृत दिएको यो घटना संसदीय व्यवस्थाकै लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज छ।
राष्ट्रिय सभामा यसरी भयो संसदीय व्यवस्थाकै मजाक बन्ने घटना
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक निर्माणमा विज्ञताको अपेक्षा गरिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले कहिलेकाहीँ मतदाताको दबाबमा निर्णय लिन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाले त्यसको परीक्षण गर्ने विश्वास गरिन्छ। तर राष्ट्रिय सभाले यस्तो ल्याकत राख्न सकेको छैन। बरू विधेयक निर्माणमा निरीह देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रक्रिया छोट्याएर २०७५ भदौमा ११ वटा कानुन हेर्दा पनि नहेरी पारित गरिदिएका थिए।
दुई दिनमा पारित भए मौलिक हकका १५ कानुन
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले बनाएको कानुन प्रतिनिधि सभाले पूरै उल्टाएर समेत पारित गरेको छ। २०७६ सालमा सरकारले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि राष्ट्रिय सभाले प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासमा समिति गरिदिएको थियो। जसलाई प्रतिनिधि सभाले उल्टाइदिएको थियो। राष्ट्रिय सभाले यसरी आफूले गरेको संशोधन उल्टिँदा समेत अडान लिन सकेन। बरू प्रतिनिधि सभाको संशोधन स्वीकार गरेर अघि बढ्यो।
राष्ट्रिय सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभामा उल्टियो, ब्युँतियो प्रशासकीय अदालत
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक समेत परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई भएकाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको त्यो हैसियत हुनुपर्ने बताए।
‘विधेयक परीक्षण गर्ने क्षमताका सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ,’ फुयाँलले भने, ‘प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक ६० दिनभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभालाई छ। त्यस्तै बजेटको हकमा १५ दिनको समय राष्ट्रिय सभाले पाउँछ। यसको मतलब राष्ट्रिय सभामा यस्ता व्यक्तित्व आउनुपर्छ जसको अनुभवले विधेयक निर्माणमा पनि गुणस्तर थपोस् र जसको व्यक्तित्वले पनि विषयवस्तुमा सहमति निर्माण र नैतिकता थप्ने काम गरोस्।’
फुयाँल राष्ट्रिय सभामा उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तित्वहरू आउनुपर्ने बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय सभा ६० जना मात्र सांसद छन्। यदि कुनै विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले फरक मत राखेर संयुक्त बैठकमा गए पनि यसले निर्णय क्षमता राख्दैन। समयका हिसाबले पनि विधेयकको टुंगो लगाउन ६० दिनभन्दा समय छैन,’ फुयाँलले भने, ‘यो परिस्थितिमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने सांसदभन्दा पनि ‘मोरल अथोरिटी’ हुने व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभामा चाहिन्छ’
फुयाँल राष्ट्रिय सभाको सांसदको गुणस्तर उनीहरूले राख्ने धारणामा पनि देखिने बताउँछन्।
‘अधिकांश सांसदले सभाको बैठकमा लेखेर लगेको विषय पढेर सुनाउनुहुन्छ,’ फुयाँलले भने, ‘लेखेर पढ्न राष्ट्रिय सभामा निषेध छैन। तथ्यांक र टिपोट हेर्न सकिन्छ। तर जनप्रतिनिधिले स्वतस्फूर्त ढंगले विषयहरू राख्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यसबाटै सभामा कमजोर मान्छे सांसद छन् भन्ने देखाउँछ। आफ्ना कुरा नै पनि ठ्याक्क राख्ने सांसदको संख्या निकै कम छ।’
बेलायती संसदीय मोडलमा माथिल्लो सभालाई परिपक्व व्यक्तिहरूको सदनका रूपमा लिइन्छ। तर नेपालमा विज्ञ भन्दा पराजित नेता र केन्द्र र प्रदेश निर्वाचनमा टिकट नपाएकाहरुलाई व्यवस्थापनको थलो राष्ट्रिय सभा बनेको छ।
‘प्रतिनिधि सभामा लडेका र ठाउँ पाएकालाई माथिल्लो सदन होइन। निर्वाचन पद्धतिको मर्यादा जनतामा जाने, जनताले जिताए सदनमा आउने, नभए निर्वाचन क्षेत्रमा बसेर थप मेहनत गर्ने हो। यसमा निर्वाचन हारेकालाई ल्याउने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन,’ संविधानविद् विपीन अधिकारीले भने, ‘नेपालको हकमा संविधानले राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना संघीय सभाका रूपमा गरेको छ। तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व नगर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायले माथिल्लो सदनमा पाउँछ भन्ने बनाउनुपर्छ। दलहरूले नबुझेका हैनन्। तर राजनीतिक प्रतिबद्धता र आकांक्षा भएन।’
अधिकारी २०१५ सालमा बनेको माथिल्लो सदन महासभामा समेत राजाले सदस्य मनोनीत गर्दा धेरै पक्षलाई ध्यान दिएको बताउँछन्। त्यतिबेला राजाले झण्डै एक तिहाई सदस्य राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्दथे। अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला बिपी कोइरालाले राजालाई राष्ट्रिय सभामा राजनीतिमा राम्रो योगदान गर्न सक्ने मान्छे लैजानुपर्छ है भनेर सुझाएका थिए।
‘महासभामा मनोनयनको समयमा जनजाति, मधेसी, दलित भनेर समूह विभाजन नगरिएको भए पनि पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेर बिपीले भनेका थिए। उनले निर्वाचन हारेका मान्छे ल्याउन हुँदैन है भनेर राजालाई भनेको भेटिन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने।
अधिकारी पछिल्लो समय व्यापारीहरूको संख्या प्रतिनिधि सभामा बढेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई लैजानु औचित्यपूर्ण नहुने बताउँछन्। बरू निर्वाचन हारेका वा प्रक्रिया बाहिर भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय सभामा लैजान सकिने बताउँछन्।
‘निर्वाचनबाट आउन नसक्ने नेपाली कला क्षेत्रका, शिक्षा क्षेत्रका, लैंगिक अल्पसंख्यकहरू र अन्य क्षेत्रका मानिस ल्याउनपुर्छ,’ अधिकारी भन्छन्,‘तरल राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरू उद्देश्य नराख्ने हो भने पार्टीहरू मुखले मात्रै प्रजातन्त्रको हिमायती बन्ने अवस्था बन्छ। कर्मले हुँदैन।’
