काठमाडौं । सरकारले यसअघि नै भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका दिएको छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले छुट जग्गा दर्ता गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्न स्विकृती दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई वर्ष र कार्यालयमा यसअघि नै निवेदन गरी फर्स्योट हुन बाँकी पुराना प्रतिवेदनहरु फस्यौंट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष हुने गरी तोकिएको छ ।’

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क)मा ‘दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । उक्त नियममा नापनक्सा भएको तर दर्ता गर्नमात्रै छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली म्याद तोकिदिनुपर्छ । त्यही प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषदले राजपत्रमा सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि अब मन्त्रालयले छुट जग्गा दर्ताका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्नेछ ।

के छ प्रक्रिया ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार छुट जग्गा दर्ता भनिएपनि जो कोहीले जस्तोसुकै जग्गा दर्ता गर्न पाउने होइन ।

‘२०२२ सालअघि आफ्नो हकभोग रहेको र जोताहाको निस्सा भएका जग्गाधनीहरुले मात्रै जग्गा दर्ता छुट भएको औचित्य पुष्टि गरी दिएको निवेदनमाथि कारवाही हुने हो’ उनले भने, ‘निवेदन परेपछि लामो प्रक्रिया पार गरेर त्यो जग्गाका वारेमा जाँचबुझ हुन्छ, साँच्चै नै त्यो जग्गा उक्त व्यक्तिको भोगचलन रहेको तर केही कारणले दर्ता गर्न छुट भएको रहेछ भने मात्रै छुट दर्ताको निर्णय हुने हो ।’

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्व महानिर्देशक पद्मनिधी सोतीका अनुसार, २०६६ सालदेखि २०७१ सालसम्म करिव ४ वर्ष छुट जग्गा दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको प्रक्रिया करिव एक दशकपछि खुलेको उनी बताउछन् ।

‘सामान्यतया नागरिकको सम्पत्ति जोडिएको विषय भएकाले छुट जग्गा दर्ताको विषयलाई यति लामो समय रोकेर राख्नु उचित थिएन, जायज निवेदन नियमित रुपमा नै सम्बोधन हुनुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर कानूनमा नै सूचना निकालेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने भनेकाले अहिले फेरि सरकारले सूचना निकाल्न स्विकृती दिएको देखिन्छ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, २०२२ सालअघि जग्गाको लगत त्यतिबेला गाँउबस्तीका मुखिया÷जिम्मुबालको साथमा हुन्थ्यो । जनताले उनीहरुलाई नै तिरो बुझाउँथे र त्यो बापत भर्पाइ पाउथे ।

‘मुखिया/जिम्मुवालको साथमा रहेको त्यतिबेलाको लगत अहिले मालपोत कार्यालयमा छ, आवेदन दर्ता हुनासाथ त्यहाँको लगत भिडाउने काम हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘भोगचलन भइआएको, तिरो तिरेको र अरु प्रमाणहरु समेत हेरेर मात्रै छुट जग्गा दर्ताको निर्णय हुन्छ ।’

छुट दर्ताका लागि आवेदन आएपछि मालपोत कार्यालयले मागदावी गर्न आउने ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तह अनि सँधियारहरुसँग समेत सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । झाडी, बुट्यान देखिएको जग्गामा वन कार्यालय अनि नदि र खोला किनाराको जग्गामा भू संरक्षण कार्यालयको सहमती लिनुपर्छ । त्यसपछि तयार हुने प्रतिवेदन जग्गा दर्ता समितिमा पेश हुनुपर्छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा नापी कार्यालयका प्रमुख र मालपोत कार्यालयका बरिष्ठ अधिकृत सदस्य हुन्छन् ।

पूर्वमहानिर्देशक पदमनिधी सोतीका अनुसार, यो अवधिमा विभिन्न तहका अदालतबाट छुट जग्गा दर्ता गरिदिनू भनी कैयौ आदेश र फैसलाहरु भए पनि कार्यान्वयन हुन पाएका थिएनन् । त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन पनि यही प्रक्रिया अनुसार नै हुने उनी बताउछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जग्गाको लगत, तिरो तिरेको प्रमाण र भोगचलनको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै जग्गा दर्ताको निर्णय हुने प्रक्रिया छ । आवेदन दिएकै भरमा जुनसुकै जग्गा दर्ता हुने होइन ।’