काठमाडौं । देशको व्यपारघाटा दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा नयां-नयां उत्पादनले थोरै नै सही तर आशा जगाएका छन् । कृषिमा अलैची निर्यातले राम्रो बजार पाएको छ भने, उद्योग तर्फ निर्यात हुने वस्तुमा नयाँ उत्पादन जस्तापाता जबर्जस्त अगाडि आएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको जस्तापाताले भारतीय बजारमा तीव्र गतिले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।
सन् २०२३ मा नेपालबाट १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको जस्तापाता दक्षिणी छिमेकी भारत निर्यात भएको हो । भारतीय भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट २०२३ मा ८ अर्ब १४ करोड २० लाख भारुबराबरको जस्तापाता निर्यात भएको हो ।
भारतमा खासगरी पूर्वोत्तर क्षेत्रका राज्यमा नेपालको जस्तापाता लोकप्रिय रहेको नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएन अध्यक्ष साहिल अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने जस्तापातामध्ये ९९ प्रतिशतजति भारत नै निर्यात हुने उनले बताए । ‘हामीले सीमित मात्रामा श्रीलंका, रोमानियालगायत देशमा पनि निर्यात गरेका छौं, तर हाम्रो बजार मूलतः भारत नै हो,’ उनी भन्छन् ।
नेपालबाट जस्तापाताको मुख्य निर्यातकर्ता कम्पनी आरती स्ट्रिप्स प्रालि हो । भारतीय लगानीको यो कम्पनीले २०२३ मा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको जस्तापाता निर्यात गरेको छ । यो कम्पनीको कारखाना विराटनगरमा छ ।
त्यस्तै नेपालको दोस्रो ठूलो जस्ता निर्यातक जगदम्बा स्टिल्स हो । बारा सिमरामा कारखाना रहेको जगदम्बाले २०२३ मा ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबर जस्तापाता निर्यात गरेको छ ।
तेस्रो नर्यातक हुलास स्टिल्सले १ अर्ब ६० करोडको जस्तापाता निर्यात गरेको भारतीय भन्सार तथ्यांकमा देखिन्छ ।
कुल निर्यातको ९५ प्रतिशत हिस्सा यी तीन कम्पनीले ओगटिरहेका छन् । त्यसबाहेक नारायणी स्ट्रिप्स र राजेश मेटलले पनि नेपालबाट जस्तापात निर्यात गरिरहेका छन् ।
नेपालमा जस्तापाता उत्पादन लागत महँगो भए पनि सरकारले घोषणा गरेको ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाएको अवस्थामा निर्यातबाट फाइदा हुने उनले बताए ।
‘सरकारले निर्यात अनुदान दिने नदिने टुंगो छैन, दिएन नै भने पनि घाटा हुँदैन, नाफा पनि हुँदैन,’ उनले भने ।
खासगरी पछिल्लो समय ग्याल्भालुम पाताप्रति उपभोक्ता आकर्षित बनेको उनले बताए ।
‘यो आल्मुनियम र जिंकको मिश्रणबाट बन्छ । यसको गुणस्तर राम्रो छ, त्यही भएर भारतीयको तुलनामा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा यसको माग उच्च छ,’ उनले भने ।
भारतमा जस्तापाता उत्पादन गर्ने ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सक्नु खुसीको कुरा भएको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले नेपाली उद्योगले भारत निर्यात बढाउनेमै प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तेस्रो मुलुकमा निर्यात महँगो पर्ने हुनाले पनि प्रतिस्पर्धी बन्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।
नेपालमा जस्तापाता उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ उपलब्ध छैन । स्टिल उद्योगमा कच्चापदार्थका रूपमा नेपाली बिजुलीमात्रै प्रयोग हुन्छ ।
त्यसो हुँदा नेपालमा विद्युत्को दर अझै कम गर्न सकियो भने निर्यातको उच्च सम्भावना भएको अग्रवाल बताउँछन् ।
६ महिनामा सबैभन्दा धेरै निर्यात स्टिलकै
चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको उत्पादनमा स्टिलले पहिलो स्थान ओगटेको छ ।
फलाम तथा त्यसले बनेका सामान निर्यात
आर्थिक वर्ष रकम रू.
०७६-७७ २ अर्ब ९३ करोड
०७७-७८ २ अर्ब १५ करोड
०७८-७९ ३ अर्ब ८८ करोड
२०७९-८० १० अर्ब ८२ करोड
२०८०-८१ (६ महिना) १२ अर्ब ६३ करोड
यो अवधिमा आइरन तथा स्टिल तथा त्यसबाट बनेका वस्तुसमेत गरी नेपालबाट १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
यसले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा माथि रहँदै आएका चिया–कफी, कार्पेट, अलैंचीलगायतलाई धेरै नै तल छाडिदिएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चिया तथा कफी ७ अर्ब २४ करोड र तेस्रो स्थानको कार्पेट निर्यात ५ अर्ब ६८ करोड रहेको छ ।
चालु आव ६ महिनामा भएको निर्यात गत आर्थिक वर्षभरिमा भएको भन्दा धेरै हो । गत आवभरिमा १० अर्ब ८२ करोडको मात्रै स्टिल तथा आइरन निर्यात भएको थियो ।
विद्युत् महसुल कम भए ३०–४० अर्बको स्टिल निर्यात सम्भावना
उद्योगहरूलाई विद्युत्को दर कम गर्न सकिए ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको स्टिल निर्यात हुन सक्ने नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।
अहिले रड, स्टिल बिमलगायत लामो आकारका स्टिल निर्यात हुन नसकेको उनले बताए ।
‘लङ स्टिल तथा आइरन बनाउन अत्यधिक धेरै विद्युत् प्रयोग हुन्छ । एक टन यस्तो उत्पादन बनाउन १ हजार युनिट विद्युत् खपत हुन्छ, अर्थात् एक किलो स्टिलको मूल्यमा १० रुपैयाँ विद्युतको हिस्सा हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिले उद्योगहरूलाई प्रतियुनिट ९ देखि १० रुपैयाँ विद्युत् महसुल लिने गरिएको छ । ‘यसलाई घटाएर ४ देखि ५ रुपैयाँ प्रतियुनिट बनाउन सकियो भने नेपाली उत्पादन भारतलगायत बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन्,’ उनले भने ।
हाल नेपालमा २० भन्दा धेरै स्टिल उद्योग छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल कम गर्ने हो भने थप ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खपत हुने उनले बताए ।
भुटानमा उद्योगलाई २ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले विद्युत् उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए । ‘विद्युतलाई नेपालमा कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर अन्य वस्तुको निर्यात बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०८० मा नेपालबाट निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुको सूचीमा फलाम तथा स्टिललाई पनि राखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको तथा बजारको गुणस्तरसम्बन्धी माग पूरा गर्न नवीन प्रविधि प्रयोग हुनु यो उद्योगको सबल पक्ष रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
यसको उत्पादन र निर्यातमा नेपालको निजी क्षेत्रको लामो अनुभव रहनु तथा भारत र भुटानको बजारका लागि रणनीतिक अवस्थिति रहनु पनि यस उद्योगको सबल पक्ष रहेको एनटीआईएसमा छ ।
यसमध्ये धेरै कारखानाले भारतीय गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेको अवस्था छ । भारतमा भन्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत केही न्यून रहेको पनि एनटीआईएसमा उल्लेख छ ।
नेपालमा फलाम तथा स्टिल उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि बढाउँदै लैजानुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘नेपालको धौवाधी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम पर्याप्त उत्खनन गर्न सकियो र स्थानीयरूपमा नै कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सकियो भने यो उद्योगले ठूलो आकार लिन सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
चिया–कफीजस्ता वस्तु निर्यात धेरै विस्तार गर्न नसकिने भएकाले यस्तै कुनै वस्तुलाई राज्यले नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘तर, सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनको प्रश्न छ, ‘यस्तो तरिकाले कसरी निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ ?’(अनलाईन खबर)
