काठमाडौँ । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले गैरकानुनी आर्जन गरेर कमाएको सम्पत्ति उपयोग सवारीसाधन खरिदमा हुँदै आएको जनाएको छ ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सवारी नियमन कार्ययोजना अन्तर्गतको १५ नम्बरको बुँदामा एकै व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा अस्वाभाविक रुपमा धेरे सवारीहरु दर्ता तथा सञ्चालन भइरहेको तर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले सवारी खरिदका लागि वित्तीय संस्था, हायर पर्चेज कम्पनी तथा सहकारीहरुले प्रवाह गर्ने ऋण समेत पारदर्शी हुन नसकेको ठम्याई गरेको छ ।

समाधानका उपायतर्फ कार्यदलले प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘ कुनै आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गर्ने वा ३ वटाभन्दा बढी खरिद गर्ने व्यक्तिले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी खरिद गर्दा खर्च हुने रकमको स्रोत सम्बन्धित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ’ कार्यदलले सवारी खरिद गर्दा स्रोत खुल्ने आधिकारिक विवरण यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयजकत्वको कार्यदलले यातायात सुधार सुझावसहितको प्रतिवेदन गत महिना मात्रै सरकारलाई बुझाएको थियो ।

कार्यदलले सरकारी अनुदानमा खरिद गरिएका तथा भन्सार छुटको प्रावधान अनुसार पैठारी भएका कृषि वा अन्य विशेष प्रयोजनका ट्याक्टर, पिक अप, विशेष उपकरण जडित सवारीहरु निर्धारित प्रयोजन तथा क्षेत्रमा प्रयोग नभई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा सरकारले दिएको सुविधा तथा छुटको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

उसले कृषि अनुदानमा लागि भन्सार छुटमा पैठारी भएका ट्याक्टरहरु निर्माण सामाग्री लगायत मालसामान ढुवानी र यात्रुहरुको ओसारपसारमा समेत व्यवसायीक रुपमा प्रयोग भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कृषि, उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरिएका विशेष प्रयोजनका सवारीहरु गैर कृषि वा गैर औद्योगिक क्षेत्रमा अनुदानको उद्देश्य र मर्म विपरीत प्रयोग भइरहेको ठम्याई कार्यदलको छ ।

उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भनेको छ,‘सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए विपरीत विशेष प्रयोजनका सवारीको लक्षित प्रयोजन वा उद्देश्य विपरीतको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । र प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्ने सवारी चालक वा धनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ कार्यदलले सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए विपरीत प्रयोग गरेको पाइएमा सवारी चालक वा धनीलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान ऐनमै समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।