बारा । बाराको एकमात्र ५ तारे होटल ‘होटल इच्छा’ भित्र सञ्चालित क्यासिनोले संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व अहिलेसम्म नतिरेपछि सरोकारवाला निकायहरु जुर्मुराएका छन् ।

इच्छाबहादुर वाग्ले सञ्चालक रहेको होटल इच्छाभित्र ‘स्माइल कलेक्सन प्रालि’को नाममा क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त क्यासिनो काठमाडौँ–२६ का सन्जोग विक्रम कुँवरको नाममा दर्ता छ । यद्यपि, इच्छा होटलका सञ्चालक वाग्लेले उक्त क्यासिनो आफ्नै रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘मेरो आफन्तको नाममा दर्ता भए पनि क्यासिनोको सञ्चालक म आफैँ हुँ, पाँच तारे होटल अन्तर्गतको क्यासिनो भएकाले सबै कारोबार ठुला करदाता कार्यालय अन्तर्गत हुन्छ,’ उनले  भने, ‘मैले संघीय सरकारलाई वार्षिक ३ करोड राजस्व बुझाउँछु । दर्ता, नवीकरण सबै संघ अन्तर्गत हुन्छ, स्थानीय तहमा हामीले यस्तो-उस्तो कुनै कर बुझाउनु पर्दैन ।’

तर क्यासिनो प्रशासनले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई करिब २ करोड मनोरञ्जन कर र ४५ लाख ५८ हजार २९६ सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी रहेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदीले जनाएका छन् । ‘उहाँहरुले क्यासिनो सुरु भएदेखि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि सम्पत्ति कर र मनोरञ्जन कर बुझाउनु भएको छैन,’ राजस्व शाखा प्रमुख सुवेदीले भने, ‘कर बुझाउन जति ढिलो गर्नुहुन्छ, त्यति नै जरिवाना थपिँदै जान्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहको अधिकारहरु अनुसूची ८ अनुसार हुने प्रस्ट छ । अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ४ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्माइल कलेक्सन प्रालि.ले जीतपुर सिमरा उपमहानगरलाई बुझाउन पर्ने मनोरञ्जन कर बापतको रकम के कति बुझाएको छ १५ दिनभित्र विवरण पठाउन उपमहानगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साउन पहिलो साता पठाएको पत्रको जवाफ उमहानगरले उल्टै साउन दोस्रो साता इच्छा होटललाई पत्र पठाएर क्यासिनोले के कति मनोरञ्जन कर बुझाएको छ ? सो को व्यहोरा ७ दिनभित्र कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
अख्तियार र उपमहानगरको पत्र लत्याउँदै क्यासिनो सञ्चालक वाग्लेले स्थानीय तहलाई कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने शीर्षकका करहरु ढिलोचाँडो सबै असुल उपर हुने बताएका छन् । ‘संविधानमै स्थानीय तहले लिन पाउने कर शीर्षक छुट्याएपछि उहाँहरुले तिर्दिनँ भन्नु बेकारको कुरा हो, जति ढिलो गर्नुहुन्छ, त्यति नै जरिवानामा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

मनोरञ्जन कर अन्तर्गत फिल्म हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्र्सट, नाटक घर, भिडियो घर, थिएटर पार्क आदिको प्रवेश शुल्क (टिकट) को ५ प्रतिशत लाग्ने उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०८० मा उल्लेख छ । साथै सो कर संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७४ साल माघदेखि सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोले हालसम्मको मनोरञ्जन कर एकमुष्ट तिर्नुपर्दा २ करोडभन्दा माथि पर्ने उपमहानगरले जनाएको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख स्व. कृष्ण पौडेलको कार्यकालदेखि नै आर्थिक ऐनमा पनि समावेश गरिएको मनोरञ्जन कर कार्यान्वयनमा हालका नगरप्रमुख राजन पौडेलले कडाइ गरेका छन् । पौडेलले पहिलो चरणमा उद्योग, व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने र दोस्रो, तेस्रो चरणमा आम नागरिकलाई करमा समेट्ने बताएका छन् ।(रातोपाटी)