काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ ठूला कारोबार भएका सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँचका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न अस्वीकार गर्दै आवश्यक परे विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने सकिने सझावसहितको जवाफ सहकारी मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गत साता मन्त्रालयको अनुरोधपत्रको जवाफ दिँदै राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागमा अनुगमन निरीक्षण टिम बनाउन र त्यसमा आवश्यक विज्ञका रूपमा सहयोग गर्ने बताएको हो ।

‘राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएकाले आवश्यक समन्वय गर्न र आवश्यकता अनुसार ‘केश बाई केश’ हेर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सक्छौं भनेका छौ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले  भन्यो, ‘भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई हामीले स्वीकार गरेको हो । सहकारी हामीले बनाएको नीति नियमअनुसार सञ्चालन हुने भए सोहीअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्ने हो । अर्को निकायले बनाएको नीति नियमअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्न सोहीअनुसारको टिम चाहिन्छ।’

वित्त विश्लेषण लगायत आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति पठाउने र सोहीअनुसार समिति बनाउन सुझावसहित जवाफ पठाएको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयले बनाएको सहकारी अनुगमन समितिमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति पठाउने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।

उक्त कार्यदलले १३ तत्कालीन, १३ अल्पकालीन र ३३ दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार विभागले मन्त्रालयमार्फत ९ संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंक गुहारेको थियो ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी पुल्चोक, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट काअपरेटिभ सातदोबाटो, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी काठमाडौं, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौं, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पुल्चोक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था काठमाडौं, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ ललितपुरको अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।

विभागले धेरै गुनासो र उजुरी आएका ६ प्रारम्भिक संस्था, दुई केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंक अनुगमन निरीक्षण गर्न मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने सहकारी विभागकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसमा विज्ञका रूपमा सहयोग गर्ने बताएको हो ।

‘मन्त्रालयको आग्रह स्वीकार गर्दै त्यसमा छलफल गर्दा सहकारीको विशेषज्ञता राष्ट्र बैक पनि नभएकाले सहकारी विभागकै नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यसमा आवश्यक विज्ञ राष्ट्र बैंकले पठाउने सुझाव दिएका हौं,’ स्रोतले भन्योे ।

विगतदेखि नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने कि अर्कै विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले भने अर्कै संस्था स्थापना गर्नुपर्ने र यसमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले सहकारी संस्था नियमनका विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मा भने ठूला सहकारी संस्था नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमा पनि सुरुमा २५ करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी भएका ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसलाई कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले परिमार्जन गरी ५० करोडभन्दा माथि सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार ५० करोडभन्दा माथि भएको सहकारी संस्था नियमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा संसदीय समितिले पारित गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा भने सहकारी संस्था निरीक्षण अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्ने छ,’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९५ (२) मा छ ।

यस्तै सोही दफाको उपदफा (६) मा निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही सहकारी ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइए नेपाल राष्ट्र बैंक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार भने ऐनमा छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारी अनुगमन र कारबाही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएकाले सहकारी विभाग नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनाउनुपर्ने र त्यसमा आवश्यक जनशक्ति पठाउने बताएको दाबी गर्छन् ।

‘सहकारी विभागले निरीक्षण अनुगमनको टिम बनाउनुपर्छ । उक्त टिममा राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जनशक्ति प्रतिनिधिका रूपमा पठाउँछ भनेर सुझावसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाएइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहकारी विभागले अनुगमन निरीक्षण टिम गठन गरेपछि त्यसमा प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकले पठाउँछ । राष्ट्र बैंकले नै सहकारी अनुगमन गरेर कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी राष्ट्र बैंकबाट अुनगमन निरीक्षणका लागि सहकारी विभागले नै टिम बनाउनुपर्ने र आवश्यक विज्ञ जनशक्ति राष्ट्र बैंकले पठाउन भन्दै सुझावसहितको पत्र आएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले विज्ञ जनशक्ति पठाउने बताएकाले अब सहकारी अनुगमनका लागि टिम बनाउने उनले बताए ।

‘सहकारी संस्थाको अनुगमन नगरी भएको छैन । त्यसका लागि टिम बन्छ,’ सचिव दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहकारी विभागमा सहकारी अनुगमन निरीक्षण टिम बन्छ । त्यसमा विज्ञका रूपमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छु भनेको छ । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ।’

सहकारी क्षेत्र सुझाव सुधार कार्यदलले सहकारी नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्न सुझाव दिँदै त्यसको संरचनासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस प्रगति भने भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र सोही निर्देशनपछि विभागीय मन्त्रीहरूले छलफल गर्ने चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सरोकारवाला निकाय बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले गठन आदेशमार्फत सहकारी नियमन गर्ने संस्था स्थापना गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिए ।

तर, कानुन तथा सहकारी क्षेत्रका जानकार भने गठन आदेशमार्फत स्थापना हुने निकायले सहकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘कारबही नै गर्न नसक्ने गठन आदेशमार्फत सहकारी नियमन गर्ने संस्था स्थापना गरेर हुँदैन । केही समय लागे पनि ऐनमार्फत नै दोस्रो तहको नियामक चाहिन्छ,’ सहकारी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले अवधारणासहित गठन आदेश र ऐन दुवैका लागि मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाएका छौं । थप छलफल भएको छैन तर गठन आदेशमार्फत स्थापना हुने निकायले कारबाही र नियमन गर्न सक्दैन ।’