काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न हालै सो कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृत गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाएको छ । सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले ३ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँ कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । तोकिएको विभिन्न १६ क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सो कर्जा सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्म कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सात वर्ष ननाघेका कम्पनी योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जस अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वनपैदावरसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तै विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
यस्तै खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकिल्पक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र रहेका छन् ।
कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्यमको चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँभित्र हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थिर पुँजी (घरजग्गाबाहेक) दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने वार्षिक कारोबार दुई करोड पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने उद्योगमा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी हुन नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा दर्ता गर्न योग्य हुनुपर्ने छ ।
कार्यविधि अनुसार उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने छ । राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोली कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा काम गर्ने छ । छनोट भएको उद्यमलाई राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैङ्कमार्फत कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने छ । बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएकाले छुट्टै सम्पत्ति धितोका रूपमा राख्नु पर्दैन । उद्यमी र बैङ्कबिच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्कले ०.१ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
सरकारले गत आवको बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार उद्योग मन्त्रालयले यसअघि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ ल्याएको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । हाल भने कार्यविधि केही संशोधन गरेर ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
