काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त विवादमा सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा संविधान, कानून र नियमावली विपरीत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा तत्काल रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुषाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दुरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने काम भएको, कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौँ तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैर कानूनी भएको रिट निवेदनमा छ ।
