कास्की । ट्रयाक खुलेको २५ वर्षसम्म सडकको अवस्था नसुध्रिएपछि बागलुङ काठेखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नै आन्दोलमा उत्रिएका छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने गाउँपालिकाभित्रको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापासहितका स्थानीय बासिन्दाले आइतबार करिब ४ घण्टा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन् ।
‘ट्रयाक खोलेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि बाटोको अवस्था सुध्रिएन । पटकपटक डेलिगेसन गयौं, अरु आन्दोलन गर्दा पनि भएन’, गाउँपालिका प्रवक्ता टीकासंगम विकले भने, ‘अति भएपछि अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा यो कदम चाल्न बाध्य भयौं ।’
सडक कालोपत्रेका लागि आफूहरुले संघीय सरकारलाई फागुन २ गतेसम्मको समय दिएको र त्यसबीचमा पनि चासो नदेखाए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता विकले बताए ।
‘आजलाई सांकेतिक रुपमा बाटो बन्द गर्यौं । अझै बेवास्ता गरे २ गतेपछि थप सशक्त रुपमा जाने भन्ने छ’, उनले भने ।
सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जिल्लाका पश्चिमी क्षेत्रलाई जोड्ने गरी २०५६ सालमा बागलुङ–घोडाबाँधे सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बन्न सुरु गरेको उक्त सडकखण्डपछि मध्यपहाडीमा जोडियो ।
तर, मध्यपहाडीमा जोडिएपछि पनि जनताले खेप्नुपरेको हैरानी उस्तै रहेको काठेखोला ५ का वडाध्यक्ष ज्ञाननाथ कँडेल दुखेसो पोख्छन् । ‘झन् अहिले त पहिलेको ठेकेदारले राखेको कालोपत्रे पनि उप्कियो । हामीहरु सधैं जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छौं’, उनले अनलाइनखबसँग भने, ‘धुलोधुवाँले बाटोदेखि २, ३ सय मिटर टाढासम्म केही लगाउन नहुने भयो ।’
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाको पर्वतखण्डअन्तर्गत कुल २ सय ५० किलोमिटर पर्दछ । पर्वतखण्डमा बागलुङसहित, कास्की र पर्वतका सडक पर्दछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात १ सय ३६ किलोमिटर बागलुङमा पर्छ ।
मध्यपहाडीअन्तर्गत बागलुङ जिल्लामा पर्ने काठेखोला गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर पर्छ । त्यसलाई पनि २ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । तर, दुवै भागतर्फ म्याद सकिएको लामो समयसम्म काम पूरा नहुँदा स्थानीयसँगै यात्रुले लामो समयदेखि दुख पाउँदै आएका छन् ।
उपल्लोचौरदेखि अक्षेते–बिहुँखण्डको १३ किलोमिटर २०७३ साल माघमा भारत/सिद्धिसाई जेभी र बिहुँदेखि घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर २०७२ माघमा एमपी/एससीएफ/ईसीसी जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।
एकातिरको ठेकेदार कालोसूचीमा, अर्कोतिरको म्याद सकियो
सडकका दुबै खण्डको निर्माण सकिनुपर्ने बेलासम्म कालोपत्रे भएका छैनन् । स्थानीयले निरन्तर दबाब दिँदै आएपछि बिहुँदेखि घोडाबाँधेसम्मको खण्डको ठेक्का तोडेर सरकारले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पुस १२ गते भारतको सितानी एन्ड सन्स (एमपी), सुर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि (एससीएफ) र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि (इसीसी) को संयुक्त कम्पनी (जेभी) लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्वतखण्ड हेर्दै आएका इन्जिनियर पवन सुवेदीका अनुसार ती कम्पनीसँग ०७२ मा ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सडक विस्तार तथा कालोपत्रेका लागि ठेकेदार कम्पनीको ५ पटक म्याद थप भइसकेको छ ।
सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले सुरुमा केही काम गरेपनि पछि भने बठ्याइँ गर्न थालेको थियो । ‘कहिले साइट क्लिरियन्स, कहिले बाढी, पहिरोले गर्दा पटकपटक म्याद थपियो । कहिले नेपाल सरकारकै नियमले पनि म्याद थप भएको थियो’, इन्जिनियर सुवेदीले भन्छन्, ‘पटकपटक गरेर ५ चोटी म्याद थप्दा पनि काम गरेन ।’
सम्झौता भएको ८ वर्षसम्म १२ किलोमिटर सडक विस्तारको भौतिक प्रगति करिब ७४ प्रतिशतमात्रै छ । उक्त सडकखण्डको ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छैन ।
यता, बागलुङदेखि बिहुँसम्मको १३ किलोमिटर खण्डको हालत पनि उस्तै छ । २०७६ मै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा म्याद सकिएको ४ वर्षसम्म ७४ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए । यहाँ पनि ठेकेदारको ४ पटक म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत असार २० गते नै सकिएको छ ।
इन्जिनियर पौडेलका अनुसार माथिल्लो खण्डको ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द प्रक्रिया सुरु गर्दा नै तल्लो खण्डको ठेकेदारसँग पनि ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
‘तर, त्यतिबेला तल्लोखण्डमा काम भइरहेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउने भन्ने सहमति भएपछि केही समय काम हेर्ने भन्ने भयो’, उनले भने ।
सरकारले गत असारमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीको कामको आधारमा एकपटक म्याद थप्ने नयाँ निर्णय गरेसँगै आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा पुगेको इन्जिनियर पौडेलले सुनाए ।
‘तर, पछि सरकारले म्याद पनि थपिदिएन । विभागले विभागीय निर्णय अगाडि बढाउन पनि सकेन । म्याद नथपेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम पनि गरेन’, इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘भइराखेको काम झनै ठप्प भएपछि पार लगाइदेऊ भनेर स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् ।’
