काठमाडौं । सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा पुगेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएर अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।

बिहीबार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि (तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई म्याद बुझाएको छ ।

जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष ठाकुर, सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा बुधबार हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए ।

भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रतिनिधिले बिहीबार ग्रान्डी अस्पतालमा पुगी ठाकुरलाई बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले ठाकुरलाई पत्र बुझाउँदा टोखा नगरपालिका–६ की वडाध्यक्ष शान्ता खनाललाई रोहबरमा राखेका छन् ।

‘त्यो विशुद्ध नेपाल सरकारको जग्गा हो, दुई पटक गरी ६ र ४ रोपनी गरी १० रोपनी जग्गा लिइएको रहेछ’, मालपोत अधिकृत कट्टेलले भने, ‘सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने बेला तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय खोजिएको रहेनछ, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीले सोर्सफोर्स वा कुनै कारण पास गरिदिएछन् ।’

जग्गा बिक्री गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए सञ्चालकले प्रमाण लिएर आउन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले नदेखेको निर्णय पनि भएको हुनसक्छ, त्यसैले कानुनबमोजिम सजाय दिनुअघि मनासिव सफाइको मौका दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘उनले के प्रमाण ल्याउँछन् वा ल्याउँदैनन्, त्यसअनुसार निर्णय हुन्छ ।’

सो जग्गा धितोमा राखेर कम्पनीले सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकबाट २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको समेत देखिएको मालपोत अधिकृत कट्टेलले बताए । ‘यसमा के–कसो भएको हो र अब के गर्ने भन्नेबारे हामी अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने ।

मुद्दा कमजोर बनाउने तयारी

सरकारी जग्गा किर्ते गरी ब्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहँदा सरकारले भने जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा कमजोर बनाउने र उन्मुक्ति दिने तयारी थालेको छ ।
जग्गा फिर्ता गर्दा अभियुक्त बिरुद्धको मुद्दा कमजोर हुने र ठगीमा संलग्नहरुमाथि थप कारवाहीको सम्भावना कम हुने भएपछि सरकारले मुद्दा दायर हुनुअगावै जग्गा फिर्ता गराउने तयारी थालेको हो । त्यसो हुँदा चौधरी परिवारका सदस्य थुनामा जानुपर्ने छैन ।

पक्राउ परेका अरुण चौधरीले बयानका क्रममा आफुले जग्गा फिर्ता दिन तयार रहेको बताएका थिए । जग्गा किर्तेमा संलग्न भएका चौधरी परिवारका मुख्य सदस्य बिनोद चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएपछि उनलाई बचाउने उद्देश्यले सरकारले जग्गा फिर्ताको तयारी गरेको बताइएको छ ।

यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले नेता बिष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिइएको थियो । सोही नजिर चौधरीका सन्दर्भमा पनि लागू गराउन खोजिएको छ ।

तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले घाटामा गएको कारण देखाउँदै १३ भदौ २०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिसँग प्रवद्र्धन सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार च्याम्पियनमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।

त्यसै अनुसार ५ भदौ २०४४ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको ६ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार मूल्य कायम गरेर च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो ।
मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद् (तत्कालीन श्री ५ सरकार) को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।

तर, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई प्रभावमा पारेर सञ्चालक समितिको निर्णयबाट जग्गा हस्तान्तरण गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रवर्धन सम्झौता गरेर ६ रोपनी जग्गा लिएपछि ५० लाख रुपैयाँ पूँजीको च्याम्पियन फुटवेयरको पूँजी एक करोड कायम गर्दै थप ४ रोपनी जग्गा पनि च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लगिएको थियो । कम्पनी केही वर्षमै बन्द भयो भने सर्वसाधारणले सेयर पनि पाएनन् ।

त्यसपछि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई निजीकरण गर्दा चौधरी समूहले च्याम्पियनको २५ प्रतिशत सेयर पनि किनेको थियो । त्यसपछि कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाएर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका नाममा सञ्चालन गरिएको थियो । हाल सो जग्गामा चाँदबाग स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ ।(अनलाईन खबर)