काठमाडौं । ‘हक्की नेता’, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसद पद दिक्दारी लागेको छ । राष्ट्रियसभामा बुधबार उनले अपमानजनक पदबाट कहिलेदेखि मुक्ति होला भन्ने लागेको सुनाए ।
“…पाँच मिनेटमा मैले बोल्नुपर्छ । यो अपमानजनक पदमा कहिलेदेखि मुक्त हुन पाइएला भन्ने मलाई लाग्छ,” गौतमले बैठकमा भने ।
उनले किन अपमान महसूस गरे भनी जिज्ञासा राख्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । त्यो पद प्राप्तिका लागि उनी लडाईं लडेका थिए, केही वर्षअघि । अनि तिनै गौतम हुन्, उनको राष्ट्रियसभामा प्रवेश सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपामा भाँडभैलो मच्चिएको थियो ।
‘एक कार्यकाल एक अवसर’को संवैधानिक ‘थिति’ बिगारेका थिए, उनै गौतमले । राष्ट्रियसभामा छिर्नका खातिर ‘थिति’ बिगार्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर– १ मा कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए ।
उनले त्यो ‘हार’मा सहजै स्वीकार गर्न सकेनन् । अनि जिकिर लिए, ‘अन्तर्घात’का कारण आफ्नो हार भएको हो । प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दै आएका गौतमले उपनिर्वाचमार्फत संसद् छिर्ने प्रयास गरेका थिए ।
त्यतिबेला काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरले त वामदेवलाई संसद् छिराउन आफूले पदबाट राजीनामा दिने उदघोष समेत गरेका थिए । डोल्पा लगायतका क्षेत्रका सांसदलाई फकाएर उपनिर्वाचन लड्ने प्रयत्न पनि उनले नगरेका होइनन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि रिक्त स्थानमा चुनाव लड्न खोजेका थिए । त्यो पनि सम्भव भएन । प्रतिनिधिसभा छिर्ने उनको चाहना अधुरै रह्यो ।
त्यसपछि उनी राष्ट्रियसभामा जाने र प्रधानमन्त्री बन्ने विषयले प्रवेश पायो । ०७६ फागुनमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न नेकपाभित्र कार्यदल बनाउनुपरेको थियो, उनको पदीय आकांक्षा पूर्ति गर्न ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए । पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको चर्को आलोचना भएपछि कार्यदल भंग गरियो । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने वामदेवको प्रस्ताव गर्भमै तुहियो ।
तथापि नेकपाभित्र चरम विवादबीच उनी राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भए । उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा नेकपामा रडाकै मच्चिएको थियो । ०७७ असोज १ गते वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा विभाजन भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववतः अवस्थामा फर्किए । नेकपाको कलहका बखत पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका गौतम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नामक पार्टी खोल्दै संयोजक बने ।
संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । बदरको माग गरिए पनि उक्त मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।
चुनाव हारेकै कार्यकालमा माननीय बन्ने अर्का ‘उदाहरणीय व्यक्ति’ हुन्, बहालवाला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनी ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा– २ बाट पराजित भएका थिए ।
डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित श्रेष्ठ त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा छिरे । उनी ०७६ माघ ९ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गौतमभन्दा अघि राष्ट्रियसभामा श्रेष्ठ पुगेका थिए, संवैधानिक थिति बिगार्दै ।
चुनाव हारेका व्यक्ति त्यही कार्यकालयमा सांसद बन्न नसक्ने गरी कोर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक थियो । तर, सोही बाटोमा नेपाली कांग्रेस पनि देखियो । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनबाट पनि ०७९ को निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरुले प्रवेश पाएका छन् ।
झापा–३ बाट चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । उनी माघ ११ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् ।
त्यतिबेला वामदेवको पक्षमा बहस गर्नेमध्येका कानुन व्यवसायी सुनाउँछन्, “नयाँ संविधानपछि चुनावी कोर्ष परिवर्तन गर्न त्यही कार्यकालमा दोहोयाउनु हुन्न भन्ने थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेम गौतम हुँदै कृष्ण सिटौलाको पदीय आकांक्षा पूर्ति संविधान धुलीसात् भएका छन् ।’’
