धनुषा । मधेश प्रदेश सभा कामविहीन छ । सरकारले बिजनेस नदिंदा दुई महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

गत मंसिर २० गते दोस्रो अधिवेशनको एघारौं बैठक बसेर स्थगित भएको प्रदेश सभा फेरि बस्न सकेको छैन ।

सरकारले बिजनेस नदिंदा प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । ‘सरकारले बिजनेस नै दिन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो । अब प्रदेश सभामा समितिहरुमै छलफलमा रहेको विधेयकहरुमाथि विमर्श गरेर प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्छौं,’ सभामुख मण्डलले भने ।

१५ पुस २०७९ मा प्रदेश सभाका दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका प्रदेश सांसदले शपथ लिएयता पहिले अधिवेशनको ३६ वटा र दोस्रो अधिवेशनको ११ गरी मात्र ४७ वटा बैठक बसेको छ । यस अवधिमा ९ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस भयो ।

जसमध्ये मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८०, र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्र पारित हुन सकेको छ । जबकि आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई गनना गरिने गरिने चलन छैन ।

प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदीय समितिहरुमा छलफलको क्रममा रहेकमो सभामुख मण्डल बताउँछन् ।

संसदीय समिति पनि ढिलाइ गरी पूर्णता पाउँदा विधेयक छलफल भएर पास हुन नसकेको सभामुख मण्डलको तर्क छ ।

कात्तिक १४ मा मात्रै मधेश प्रदेश सभाको सातवटै संसदीय समितिको सभापति चयनले पूर्णता पाएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले प्रदेश सभा संचालनका लागि सरकारलाई बिजनेस दिन दबाब दिने गरेको बताए ।

‘बिजनेस दिन सरकारलाई भन्ने गरेका छौं । आजै पनि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मैले प्रदेश सभा बैठक अन्योल छ । बिजनेस दिनु पर्‍यो भनेर आग्रह गरें । सभामुखजीलाई पनि आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र सभामुखले अब चाँडै बैठक बोलाउँछौ भन्नुभयो । अब विश्वासको मत लिन पनि मुख्यमन्त्रीजीलाई बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

बिजनेसको लागि प्रदेश सभामा विभिन्न विधेयकहरु बाँकी नै रहको मधेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको गृह संचार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम बताउँछन् ।

अब मुख्यमन्त्री सरोजुकमार यादवले विश्वासको मत लिएपछि निरन्तर प्रदेश सभा बैठक चल्नेसमेत उनले बताए । ‘प्रदेश सभामा विधेयक बाँकी छ । टेबुल भएकै छ,’ मन्त्री समिमले भने, ‘केही विधेयकहरु प्रदेश सभामा पेस गर्न तयार पारेर पनि राखिएको छ ।’

गत माघ ९ गते जनमतका दुई मन्त्रीले मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिंदै राजीनामा दिएका थिए ।

उनको स्पष्ट बहुमत रहेपनि सत्तामा रहेका दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिंदा ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा संसदस्य समितिमा छलफको क्रममा रहेको विधेयकहरु पास हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशसभामा सरकारको अवैध रकमान्तरण छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग अनुसार २६ असारमा मधेश प्रदेश सभाले गठन गरेको १० सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपदिन लागेको छ ।

शुक्रबार पनि मधेश प्रदेश सभामा विशेष संसदीय छानबिन समितिको बैठक बसेको थियो । अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागेको र अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेको एमाले दलका उपनेता दिपेन्द्र ठकुरले बताए ।

लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको समितिले आर्थमन्त्री संजयकुमार यादव र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

काम थालेको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समिति अझैसम्म बुझाएको छैन ।