काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापतिको अधिकार बढाउने प्रस्ताव ल्याएका छन् । केन्द्रीय मुख्यालय सानेपामा बिहीबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा सभापतिको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

असोज २०८१ मा विधान अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका उनले बहसका लागि भन्दै वडादेखि केन्द्रसम्मका सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनितको अधिकार थप गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

महामन्त्री थापाले पेश गरेको ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा महाधिवेशन हलबाट केही पदाधिकारी मात्रै निर्वाचित गरेर बाँकी पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘केन्द्रीय कार्य सभापति र केही पद मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने, बाँकी पद मनोनयन गर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय सभापति जस्तै अधिकारको व्यवस्था मातहतका समितिमा पनि लागू गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । ‘वडादेखि जिल्ला तहसम्म जुन तहको लागि नेतृत्व छनोट गर्ने हो, मताधिकारका लागि योग्यता पुगेका पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सो तहको सभापति र अन्य केही पद मात्र निर्वाचित गर्ने । बाँकी पद पार्टी सदस्यहरु मध्येबाट मनोनयन गर्ने’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसरी बन्ने पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तर आरक्षण कोटामा निर्वाचितले त्यही पदमा दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको मत छ ।

यदि महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अनुमोदन भएमा कांग्रेस फेरि १० वर्ष अगाडिकै व्यवस्थामा फर्कने छ । किनकि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष मतबाट लगभग सबै पदाधिकारी (कोषाध्यक्षबाहेक) निर्वाचित हुने व्यवस्था दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट मात्रै अभ्यासमा ल्याएको हो ।

त्यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । १२ औं र १३ औं महाधिवेशनबाट एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मात्रै हलबाट निर्वाचित भएका हुन् । बाँकी एक उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीहरु सभापतिले मनोनित गरेका थिए ।

तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार बढाएर १४औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्षबाहेक १३ जना पदाधिकारी हलबाट निर्वाचित भए । जसको लाभ कांग्रेसमा विशेषगरी युवा पुस्ताले उठाएका छन् ।

हलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्थाकै कारण शेरबहादुर देउवाकै प्यानलबाट उम्मेदवार भएर पनि विजयकुमार गच्छदार उपसभापति पदमा पराजित भए । कतिसम्म भने प्रकाशमान सिंहको सानो प्यानलबाट उम्मेदवार बनेर पनि विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । शर्मासँगै डा.शेखरको प्यानलबाट उम्मेदवार रहेका गगन थापा महामन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।

पार्टी केन्द्रकै जस्तो अभ्यास प्रदेश, जिल्ला हुँदै मातहतका कार्यसमितिहरुमा पनि लागू भएको थियो । त्यसो गर्दा सबै संरचना गरी ६४ हजार बढी पदाधिकारी प्रतिनिधिहरुबाटै निर्वाचित भएका छन् ।

तर आगामी २०८२ सालमा १५औं महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका समेत ल्याएका महामन्त्री थापाले फेरि सभापतिको अधिकार बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याएका छन् । ‘यो महासमिति बैठकदेखि विधान अधिवेशनसम्मको अवधिमा यी विषयमा पार्टी संगठनका विभिन्न तहमा सार्थक बहस गरौं र विधान अधिवेशन मार्फत् परिमार्जन गरी अर्को महाधिवेशनबाट कार्यान्व्यवयन गरौं’, थापाको प्रस्ताव छ ।

सर्वोपरी सभापति

केही पद मात्रै निर्वाचित गरेर बाँकी पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्तावबारे प्रतिवेदनमा महामन्त्री थापाले धेरै व्याख्या गरेका छैनन्, छलफलका लागि मात्रै भनेका छन् । तर उनको यो प्रस्ताव कांग्रेसको स्थापनाबाटै प्रयोग हुँदै आएको अभ्यास हो ।

जहानियाँ राणाशासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको मुख्य मागसहित ८ दशक अगाडि बनेको कांग्रेसभित्र सधैं पार्टी सभापति शक्तिशाली रहँदै आएको छ । संस्थापक नेता बीपी कोइराला कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिमा अरु नेता भन्दा बढी प्रभावशाली हुनुमा पार्टी विधानको व्यवस्था समेत एउटा कारण थियो ।

किनकि २००९ सालको पाँचौं अधिवेशनबाटै कांग्रेसमा सभापति पदमा चाहिँ निर्वाचन हुन थालेको हो । राणा शासनको अन्त्यपछि सम्पन्न त्यो अधिवेशनमा बीपी कोइरालाले केदारमान व्यथितलाई हराएर सभापति जितेका थिए ।

यस्तो प्रस्ताव महामन्त्री थापाले आफैंलाई हेरेर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान चाहिं बलियो देखिन्छ । किनकि उनले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन् ।
२०१२ सालको मअधिवेशनमा गणेशमान सिंहलाई हराएर सुवर्णशमशेर जबरा सभापति निर्वाचित भए । फेरि २०१७ सालमा भूदेव राईसँग बीपीले सभापतिका निम्ति चुनाव लड्नुपर्‍यो । राई पराजित भए ।

पञ्चायतको अवधिमा कांग्रेसले महाधिवेशन गरेन । बीपी सभापति र कृष्णप्रसाद भट्टराई कार्यबाहक भएर पार्टी चल्यो । एकैपटक २०४८ सालमा झापाको कलबलगुडीमा भएको महाधिवेशनबाट भट्टराई सभापति निर्वाचित भए । कांग्रेसमा निर्विरोध सभापति छानेको त्यो मात्रै महाधिवेशन हो । तर निर्विरोध सभापति भट्टराई अरु नेताकै ओझेलमा परे ।

२०५३ सालको नवौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति निर्वाचित भए । उनीविरुद्ध चिरञ्जिवी वाग्ले र रामहरी जोशीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । २०५७ सालमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा गिरिजाले फेरि सभापतिमा चुनाव लड्नुपर्‍यो । शेरबहादुर देउवाले उनलाई चुनौती दिए । तर जित्न सकेनन् । बरु २०५९ मा पार्टी नै विभाजन भयो ।

एघारौं महाधिवेशन भने पार्टी विभाजन भएको बेला गिरिजा र शेरबहादुरले अलग अलग गरे । २०६२ को दशौं महाधिवेशनमा गिरिजालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिए । तर बाह्रौ महाधिवेशनमा फेरि कांग्रेस एक भयो ।

यही महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा पदाधिकारी पनि महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुन थालेको हो । २०६७ को बाह्रौ महाधिवेशनमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङबीच प्रतिस्पर्धा भयो । सुशीलले सभापति जिते । महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले जितेका थिए ।

२०७२ को १३ औं महाधिवेशनमा देउवाले सभापति जित्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिस्पर्धी थिए । महामन्त्रीमा डा.शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव निर्वाचित भए ।

त्यसअघि सभापति मात्रै कार्यकर्ताको मतबाट निर्वाचित हुने अनि निर्वाचित सभापतिले अरु पदाधिकारी चयन गर्थे । आफैले मनोनित गरिने अरु पदाधिकारी र सदस्यहरुको संख्याका आधारमा सभापति स्वतः शक्तिशाली रहन्थे ।

२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य भएपछि झापामा सम्पन्न महाधिवेशनले समेत पाँच जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै हलबाट निर्वाचित गरेको थियो । बाँकी सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्थे ।

तर गणतन्त्र स्थापनासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिहरुको अधिकार बढाएर सभापतिको अधिकार घटाउदै लग्यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण १४औं महाधिवेशन हो । यो महाधिवेशनमा १६८ जना केन्द्रीय सदस्य हलबाटै निर्वाचित भएका थिए ।

आफूलाई हेरेर प्रस्ताव !

महामन्त्री थापाले संगठनात्मक अवस्थाको परिवर्तनलाई कांग्रेसले अब लिनुपर्ने दायित्वसँग जोडेका छन् । २००६ सालको जस्तो क्रान्ति, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील र समावेशी सोंच, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय मत र २०६३ सालको जस्तो सर्वस्वीकार्य नेतृत्व भएको पार्टीको गौरवलाई नयाँ पुस्ताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने बनाउन आफूले प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर्क गरेका छन् ।

तर सभापतिको अधिकार बढाउँदा कसरी नयाँ पुस्ताको विश्वास र भरोसा बढ्छ भन्नेबारे पार्टीमा उठ्नसक्ने प्रश्नको जवाफ दिन बाँकी छ । तर यस्तो प्रस्ताव महामन्त्री थापाले आफैंलाई हेरेर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान चाहिँ बलियो देखिन्छ ।

किनकि उनले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन् । भलै उनी रहेको समूहका नेता डा.शेखरले फेरि नेतृत्वमा दावी गर्ने अनुमान गरिन्छ । तर गगनले सभापति पदमै दाबी गर्न सक्छन् भन्ने अनुमानको आधार उनकै पृष्ठभूमि हो ।

सभापतिको अधिकार खुम्चन थालेको १२औं महाधिवेशनबाटै पार्टीभित्र लोकप्रिय मत पाउन थालेका गगनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उचाई समकालीन नेताहरु भन्दा धेरै माथि लगिसकेका छन् । जबकी ४७ वर्षका गगन २०५९ मा नेविसंघका महामन्त्री मात्रै थिए । तर गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा देखिएर राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तान्न सफल गगन २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामै संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।

त्यसबेला समानुपातिक कोटाबाट सभासद बनेका उनले त्यसपछि काठमाडौं–४ बाट लगातार चुनाव जितिरहेका छन् । २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनाव जितेका गगन २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन् ।

पार्टी राजनीतिमा पनि उनको फड्को हस्तक्षेपकारी छ । १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका थापाले १३औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमै उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसबेला दुई महामन्त्रीमध्ये एक पद महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुने प्रणाली थियो ।

तर बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले महामन्त्री जिते । अर्जुननरसिंह केसी र गगन पराजित भए । त्यसबेला कृष्णप्रसाद सिटौलाको तेस्रो समूहबाट गगन महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए ।

तर १४औ महाधिवेशनमा महामन्त्री निर्वाचित भए ।