काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन ।

विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति हृदयराम थानीले दबाब समूहले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न चाहनु सामान्य भए पनि सरकारको अस्पष्टताले कर्मचारीसम्बद्ध विधेयक विवादमा आउने गरेको बताउनुभयो । “सरकार स्पष्ट भएमा यस्ता समस्या सुल्झाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले लामो समयदेखि विधेयक दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पनि हो ।”

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा तीन वर्षसम्म विषयगत समितिमा छलफल भएको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तर्वस्तुमा दबाब समूहको अस्वाभाविक चासोकै कारण अन्तिम अवस्थामा फिर्ता भएको थियो । सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा २०७५ माघ २७ मा विधेयक दर्ता भई २०७५ फागुन १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले २०७७ असार १५ गते प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको थियो । २०७७ चैत २३ गते प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि सरकारले २०७८ असोज २२ गते विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो । विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सदनमा त्यसअघिदेखि नै एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको थियो । एमालेको अवरोधका बिच विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यकालमा पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये सङ्घीय निजामतीका लागि मात्र झन्डै आधा समय खर्चिएको थियो । समितिले १८ वटा विधेयक पारितका लागि १६२ वटा बैठक बस्दा ६१ बैठक निजामती विधेयकका लागि मात्रै बसेका थिए । समिति बैठकको भत्ता, सरोकारवाला निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीको समय, अन्य स्रोतसमेतमा ठुलो लगानी भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि आलोचना भएको थियो । उपसमितिको छलफल र अनौपचारिक छलफलको हिस्सासमेत गरी विधेयकमा ठुलो खर्च भएको थियो । तत्काल अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थानका समस्या सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

सधैँको सकस

सङ्घीय संसद्को कालखण्ड मात्र हैन कर्मचारी सम्बद्ध विधेयक पारितमा संसद्लाई सधैँ सङ्घर्ष गर्नुपरेका उदाहरण छन् । निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोलनपछिको संशोधनमा पनि उत्तिकै सकस परेका थिए । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी विधेयकमा सामान्यबाहेकका ठुला संशोधन भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको निजामती सेवा विधेयक २०५२ मङ्सिर २७ गते प्रस्तुत भएको थियो ।

२०५३ साउन २० गते राष्ट्रिय सभा र २०५५ वैशाख २४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका थिए । दर्तापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न झन्डै तीन वर्ष नै लागेको थियो । अन्तर्वस्तुमा विवाद र कर्मचारी सङ्गठनको दबाबका कारण पहिलो संशोधन प्रतिनिधि सभाले एकै दिन तीन वटा बैठक राखेर सम्पन्न गरेको थियो । पहिलो संशोधन विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला गरिएको थियो ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि निजामती कर्मचारी कानुन परिमार्जन ग¥यो । त्योबेला विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी युनियनले घेराउ नै गरेका थिए । समिति बैठकलाई पहिलो पटक मर्यादापालकको सहायताले सञ्चालन गरिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति थानीले भन्नुभयो, “हाम्रा माग पूरा हुनै पर्छ भनेर दबाब मेरो कार्यकालमा पनि भएको थियो । समितिमा अलि असहज अवस्था नै बनेको थियो । त्यो घटना जनआन्दोलन लगत्तैको थियो । तर पछि छलफलबाट हामीले सुल्झाएका थियौँ । मुख्य कुरा विधेयकबारे सरकार स्पष्ट भयो भने समस्या सहज रूपमा समाधान हुन्छन् । अन्यथा समस्या बन्न सक्छ ।”

२०७२ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमा पनि माथापच्चिसी भयो । विशेष गरी कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी अनुमतिपत्र लिन पाउने वा नपाउने तथा ट्रेड युनियनको विषयमा विवाद भएको थियो । २०७२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्थ्यो । डिभी, पिआरलाई कानुनले बन्देज गर्न सफल भए पनि ट्रेड युनियन दबाबकै कारण बिराम लाग्न सकेन । २०७५ सालको विधेयकमा पनि टे«ड युनियन मुख्य विवादमध्ये एक थियो ।

त्यसबाहेक गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल ऐनका व्यवस्थाले विधेयकमा सामान्य परिमार्जन भएका छन् । निजामती कोष ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, संसद् सचिवालय ऐनका व्यवस्थाले केही संशोधन भएका छन् । कर्मचारी विधेयकको छलफल हुने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय काम गर्नुभएका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले कर्मचारी विधेयक पारित संसद्का लागि नै परीक्षा हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा विधेयकका विवाद पेचिलो बन्ने गरेको बताउँदै समिति सञ्चालनमै असहज हुने गरेका धेरै घटनाको आफू साक्षी भएको सुनाउनुभयो ।

“दलहरूले कर्मचारी सङ्गठन च्याप्ने प्रवृत्ति रहेसम्म कानुन पारितमा पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै न कुनै रूपमा ट्रेड युनियन र दबाब समूहलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी युनियनलाई दलहरू विभिन्न कारणले चिढ्याउन पनि चाहन्न । यी विषय चुनावसम्म जोडिन्छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “युनियनका पनि आआफ्ना स्वार्थ छन् । यिनीहरू दल अनुसार विभक्त छन् । स्वार्थ अनुकूल काम नभए युनियनले नेतालाई गुहार्छन् । यसमा दलहरूले साथ दिन्छन् ।”