काठमाडौँ । आठ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुल्कबापत ४० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७९/८० सम्म ४० अर्ब २८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको हो । यस अनुसार बर्सेनि औसत पाँच अर्ब रुपियाँ शुल्क उठ्ने गरेको हो । सरकारले सडक मर्मत दस्तुरबापत प्रतिलिटरमा पेट्रोलमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गर्छ जुन सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै सडक मर्मत दस्तुर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । यो रकम सरकारले सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
निगमका अनुसार आव २०७२/७३ मा सडक मर्मत शुल्कबापत दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा चार अर्ब २५ करोड रुपियाँ, आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब १३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै आव २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७० करोड रुपियाँ, आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड सङ्कलन भएको छ । निगमका अनुसार आव २०७७/७८ मा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ, आव २०७८/७९ मा छ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ र आव २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
प्रत्येक वर्ष सङ्कलन गरिने सडक मर्मत शुल्कका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद गर्न महँगो पर्ने गर्छ । निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर कटाएर बजारमा उपभोक्ता मूूल्य निर्धारण गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले पूर्वाधार शुल्क, वातावरण शुल्क, भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरबापत शुल्क सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
