काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमको महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको बहसले प्राथमिकता पाएको छ ।
शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांठगनिक प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प प्रस्तावलाई संशोधन गरेर एक्लै लड्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर महासमिति प्रतिनिधिहरुले भने प्राथमिकताका साथ गठबन्धनबारे नै मत राख्ने गरेका छन् ।
महासमिति बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनहरुमाथि छलफलका लागि चार वटा समूह बनाइएको छ । बुधबार सबै समूहमा गरेर कूल ३८५ जनाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छन् । बन्द सत्रबाट आएका सुझावहरु भोलि बिहीबार हलमा पेश हुनेछ । बिहीबार दिउँसो २ः३० बजेपछि समापन समारोह हुने प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले जानकारी गराए ।
सहभागीहरुका अनुसार धेरै प्रतिनिधिले गठबन्धनका विषयमा धारणा राखेका छन् । चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय जानुपर्छ भन्ने मत राख्ने देखिएका नेताहरु छैनन्, तर धेरैजसो जिल्ला सभापति, प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय नेताहरुले चुनावमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने मत राखेका छन् ।
अहिले नै गठबन्धन नगर्ने भनेर संकल्प गर्नु माओवादीलाई वाम एकतातिर धकेल्नु हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशमा पनि सरकार छ, कतिपयलाई मन्त्री हुन्छु भन्ने होला, कतिपयलाई फेरि चुनाव जित्नु होला’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘४ वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भनेर अहिले हतारमा किन बोल्नु भन्ने मत धेरैको छ । यो नेतृत्व तहमा भएका साथीहरुको परिपक्तता पनि हो, एक हिसाबले डर पनि हो ।’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि गठबन्धनबारे निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने उल्लेख थियो । सोमबार महासमिति बैठक उद्घाटन सत्रमा सभापति देउवाले पनि त्यही बोले ।
‘भविष्यमा राजनीतिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतको ठोस मूल्यांकनमा त्यसैबेला निर्णय लिनसक्ने छ’, गत सोमबार देउवाले भनेका थिए ।
तर महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सांठगनिक प्रतिवेदन नै तयार पार्न नेताहरुलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । महासमिति उद्घाटनपछि भएको छलफलमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्नुको साटो कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने संकल्प गर्न देउवा पनि सहमत भए ।
तर अहिले पनि महासमिति सदस्यहरु भने गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने कि नगर्ने बहसमा छन् ।
कोशीका १४ जिल्ला सभापतिले १६ बुँदे साझा धारणा राखेका छन्, जसको अन्तिम बुँदामा ‘गठबन्धनको सन्दर्भमा आवश्यक औचित्यका आधारमा सही समयमा मात्र निर्णय लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
म्याग्दी सभापति खमबहादुर गर्बुजाले त गठबन्धन नगरी चुनाव नै जित्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘म्याग्दीमा गठबन्धनबिना कांग्रेस एक्लैले जित्न कठिन छ,’ गर्बुजाले भने । रापेछापका सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा लामा) गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए । आगामी निर्वाचनमा समेत गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने सुझाव लामाले दिए ।
स्याङ्जाका सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेट अनुसार गठबन्धन बनेको दाबी गरे । नेकपा एमालेले गठबन्धन तोड्न लागेकाले त्यसतर्फ सचेत हुन भन्दै उनले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने अहिले नै निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छेले टिकट पाए गठबन्धन ठीक र नपाए बेठीक भन्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखिएको बताए । भण्डारीको मत माओवादीलाई बिच्काउन नहुने थियो । ‘एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ, माओवादीलाई धेरै बिच्काउनु हुन्न,’ उनले भने, ‘गठबन्धन तलमाथि नबनोस् । गठबन्धन गर्न हुन्न् भन्ने कुरा महासमिति बैठकबाट गर्न हुँदैन ।’
गठबन्धनको कुराले कारणले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने नेताहरुको शंशय छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सदस्य भएका छन् । सिटौला पक्षीय झापाका जिल्ला सभापति देउमान थेबे गठबन्धनको विषय अहिले छुनै नहुने मत राख्छन् । गठबन्धन गर्न हुने वा नहुने कुरा २०८३ सालमा गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
माओवादीलाई चिढ्याउँदा इलाममा हुने उपनिर्वाचन प्रभावित हुने थेबेको दाबी छ । ‘गठबन्धन नगर्ने कुराले इलामको उपनिर्वाचनमा असर गर्छ,’ थेबेले भने, ‘अस्ति नहुँदा गठबन्धन हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो । सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ ?’
सटौला निकट बागलुङका सभापति जितबहादुर शेरचनले गठबन्धन रणनीतिक भएकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले माओवादी र एमालेलाई मिल्न नदिन गठबन्धनको कुरा गर्न नहुने बताउँछन् । गठबन्धन नगर्ने भनि अहिले निर्णय गरे माओवादी र एमाले मिल्न सक्ने आशंका गरे । ‘कम्युनिष्टहरु एक मिल्ने भनेका छन् । अनि के हुन्छ ? कांग्रेस पार्टी भोली कसरी सफल हुन्छ,’ भट्टले भने ।
मधेशका अधिकाश सभापतिले पनि त्यही मत राखे । रौतहटका सभापति जितेन्द्र यादव, सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र सिंह र पर्साका सभापति जनार्दश सिंह क्षेत्रीले गठबन्धन राणनीतिक कुरा भएको बताए । गठबन्धन गर्न नसक्दा २०७४ सालमा पार्टीले कमजोर नतिजा हात पारेको स्मरण गराए ।
महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादवले महामन्त्रीले प्रतिवेदनमा राखेको गठबन्धन चुनावमा नगर्ने कुरा बेमौसमी भएको आरोप लगाए ।
तर मधेशका दुई जिल्ला सभापतिले गठबन्धनको औचित्य नहरेको धारणा राखे । सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादव र धनुषाका सभापति योगेन्द्र पन्जियारले गठबन्धनको विपक्षमा मत राखे । सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भएपनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको यादवको मत छ ।
कालीकोटका सभापति अम्बरबहादुर शाहीले गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने अधिकार जिल्लालाई दिनुपर्ने मत राखे ।
धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारी, नवलपुका महेन्द्रध्वज जिसी, रुपन्देहीका रामकृष्ण खाँण, रसुवाका सभापति पेम्बा छिरिङ, बर्दिया जिल्ला सभापति अरुण राठौर, जाजरकोटका सभापित वेदराज सिंह गठबन्धनका बारेमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक नरहेको बताए ।
जित्ने–हार्न अवस्था जिल्लालाई थाहा हुने भएकाले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिन अधिकार पनि जिल्लालाई नै दिनुपर्ने उनीहरुको मत थियो ।
प्युठान जिल्ला सभापति विष्णु गिरीले गठबन्धन महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउनु नै गलत तरिका भएको बताए ।
गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनको पक्षमा मत राखे । पार्टी आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको न्यौपानेले बताए । ‘गोरखामा गठबन्धन दलको विचार नमिलेका कारण समस्या भएको छ’, न्यौपानेले प्रतिवेदनमा माथि विचार राखे ।
बाँके जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेल कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने आँट गर्नुपर्ने सुझाव राखे । पाल्पा जिल्ला सभापति हिमाल श्रेष्ठले चुनावी गठबन्धनले गर्दा धेरै कांग्रेस पीडित बन्नुपरेको गुनासो राखे । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरिनुहुन्न । उनले भने । रोल्पा जिल्ला सभापति किशोर आचार्यले गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह नै हराउने अवश्था आएको बताए । ‘गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह नै हराउने अवश्था आयो । रोल्पामा कांग्रेस नै नभएको अनुभुति भयो,’ उनले भने ।
रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले गठबन्धनको विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने मत राखे । गठबन्धन नभएको भए कांग्रेसमा निराशा थप बढ्ने र कमजोर हुने स्थिति सिर्जना हुने ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले विचार राखे । ‘अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उचित हुँदैन । यसबारे पछि परिस्थिति अनुसार निर्णय गरिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
समूह लिडरले पक्षपात गरेको आरोप
समूहगत छलफलका क्रममा सात प्रदेश, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहको छलफलका लागि समन्वय गर्न चार महामन्त्री र सात प्रदेश सभापतिलाई तोकिएको छ ।
बैठकमा बोल्न इच्छुकलाई पाँच मिनेट समय उपलब्ध गराइएको छ । बोल्न इच्छुकले नाम टिपाउनासाथ धारणा राख्न पाइहाल्ने हुँदैन । संयोजन गर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने दुई नेताले बोल्न दिने/नदिने निर्क्यौल गरेर समय उपलब्ध गराएका छन् ।
पार्टी संरचनामा संस्थापन पक्ष बलियो भएकाले समूहका नेतृत्व गर्नेहरु सभापति देउवा पक्षका धेरै छन् । प्रतिवेदनमा धारणा राख्ने व्यक्तिलाई समय उपलब्ध गराउँदा संस्थापन पक्षको आवाज मुखरित गर्नेलाई प्राथमिकता दिइएको कोशी र सुदूर पश्चिमको समूहमा रहेका एक नेताले बताए ।
‘पार्टीभित्रको समूहको आधारकै विचार छलफलमा आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बोल्न कसलाई दिने देउवा पक्षको हातमा छ । अर्को पक्षकालाई भन्दा बोल्न उनीहरुकै समूह प्राथमिकतामा परेका छन् ।’
संस्थापन पक्षकालाई धारणा राख्न महत्व दिइएपछि केहीबेर हलमा बाझाबाझ भएको उनले सुनाए । साथै संस्थापन पक्षका केही नेताले चुनावी गठबन्धनबारे बोल्न हतार गर्न नहुने पक्षमा बोल्न जिल्ला सभापतिहरुलाई फोन गरेर समेत आग्रह गरेको ती नेताले बताए ।
