रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगरसभाले वडा नम्बर ३ लाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको छ ।

५ फागुनमा बसेको नगरसभाले वडा नं ३ को वडा समितिले गरेको निर्णयलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । वडा नं ३ को समितिले भूगोल र प्रशासनिक क्षेत्रलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल ७५३ स्थानीय तह रहेकामा चन्द्रपुर नगरपालिकाले ७५४ औं स्थानीय तहका रुपमा ‘गैैंडाटार गाउँपालिका’ स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

तर, नगरप्रुमख सञ्जयकुमार काफ्ले नगरसभाको सो निर्णय तत्काल प्रमाणीकरण नगर्ने अडानमा छन् । ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष बोधनाथ देवकोटा भने नगरसभाबाट भएको निर्णय कानुनअनुसार अघि बढ्ने र नयाँ पालिका बन्ने बताउँछन् ।

‘वडाको भूगोल र क्षेत्रफल ठूलो भयो, जनताले दुःख पाए, वर्षामा गाडी पुगेन, समयमै बिजुली पुगेन’, उनले भने, ‘बजेट बाँड्ने बेलामा सुगम क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिइयो, त्यही भएर हाम्रो क्षेत्र कहिल्यै विकास नहुने देखेपछि नयाँ पालिका प्रस्ताव गरेका हौं ।’

उनका अनुसार वडा समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १ ,२ र ३ बमोजिम नयाँ स्थानीय तहका लागि आवश्यक मार्ग प्रदान गरेको र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ उपधारा ३ र धारा ५६ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम वडाको भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई छुट्टै पालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वमा हिले खोला, पश्चिममा धनसार खोला, उत्तरमा रौतहटको चुरे पानी ढलो र दक्षिणतर्फ चाँदी नदी र डुम्रे खोलाको दोभानदेखि पश्चिमतर्फ जनचाहना सामुदायिक वनको सिमाना हुँदै लमहाखोला उत्तर हाइटेन्सन लाइन सिमाना भएर धन्सार खोलासम्मलाई बेग्लै गाउँपालिका बनाउने वडा समितिको निर्णय थियो ।

सो सीमाभित्रका क्षेत्रलाई पाँच वटा वडा निर्धारण गरी ‘गैंडाटार गाउँपालिका’ प्रस्ताव गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनीको लागि चन्द्रपुर नगर कार्यपालिकाको १२ औं नगरसभाबाट निर्णयसहित माथिल्लो निकायमा आवश्यक पत्राचार गर्न वडाले नगरसभासमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘…यस क्षेत्रका जनताहरुले हाल १६ किलोमिटर टाढाबाट सेवा सुविधा लिइरहेको वडा कार्यालयमा आउन लाग्ने समय, आर्थिक खर्च धेरै हुने अवस्था तथा विकासको पहुँच पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाई रहेको अवस्था अन्त्य हुनुका साथै संघीयताले कल्पना गरेको घर–घरमा सिंह दरबारको अवधारणाले पूर्णता पाउने भएकाले चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट यथा सक्दो सहयोगको अपेक्षा सहितपत्राचार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो’, वडा समितिको निर्णयमा भनिएको थियो ।

वडा समितिको यो प्रस्ताव नगरसभाले पास गरेसँगै नयाँ गाउँपालिका स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बनेको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारी नगरसभाको छुट्टै गाउँपालिका बनाउनेसम्बन्धी निर्णय अहिलेसम्म प्रमाणीकरण नभएको बताउँछन् । नगरसभाको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणीकरण नगरेसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षज्यूले यो राजनीतिक विषय भएकाले दल र स्थानीयहरुसँग पनि वडामै पुगेर छलफल गर्ने भन्नुभएको छ’, तिवारीले भने, ‘उहाँले अहिले नगरसभाले पास गरेको छुट्टै गाउँपालिकासम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेर रोक्नुभएको छ ।’

निर्णय लिपिबद्ध भएपनि यो कुनै सीमाना हेरफेर गर्ने मात्रै नभएर नयाँ स्थानीय तह बनाउने विषय भएकाले यसको प्रक्रिया लामो रहेको उनले बताए ।

संविधानको धारा २९५ (३)मा गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगले २०७३ सालमा ७५३ स्थानीय तह स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

ऐनले नेपाल सरकारले उपदफा यसरी निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायमरहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसरी तोकिएको प्रक्रिया पूरा भए मात्रै ७५४ औं स्थानीय तहका रुपमा ‘गैंडाटार गाउँपालिका’ कायम हुनसक्छ । नयाँ गाउँपालिका प्रस्ताव भएको चन्द्रपुर ३ यसअघि चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकाको १ नम्बर वडा थियो । प्रस्तावित गाउँपालिकामा अहिले १ हजार ५४३ घरधुरी छन् ८ हजार २५२ मात्रै जनसंख्या छन् ।

पर्याप्त भूगोल, जनसंख्या समेत नभएको र आर्थिक रुपले सक्षम हुने आधार समेत नभएको क्षेत्र भएकाले वडालाई नै गाउँपालिका बनाउने निर्णय कार्यान्वयमा जटिलता रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक काम बढीजसो वडाबाटै हुन्छ, वडा कार्यालयले सेवालाई विभिन्न तरिकाबाट सहज रुपमा दिने व्यवस्था गर्न सक्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नगरपालिकाको केन्द्र टाढा भयो भनेर वडालाई पालिका बनाउने अभ्यास थालियो भने विगतको गाविसजस्तै संख्या पुग्न सक्छ, सर्सती सुन्दा नै यो प्रस्ताव संघीयताको मर्मअनुरुपको नै छैन ।’ तर, प्रक्रिया पूरा भएर प्रदेशबाट सिफारिस आएमा कानुनअनुसार औचित्यपूर्ण निर्णय हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।