रौतहट । लामो समयदेखि आफूले दुध बेचेको पैसा नपाएपछि रौतहटका दूध उत्पादक किसानहरू मारमा परेका छन् ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसीले रौतहटका दूध उत्पादक किसानको साढे ५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै विभिन्न निजी डेरीहरुले रौतहटका किसानबाट लगेको दुधको ३ करोड पैसा दिन सकेका छैनन् ।
दुधको पैसा समयमा नआएपछि रौतटका दूध उत्पादक किसानहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् । रौतहटको गरुडा भन्दा उत्तरी भेगका किसानले उत्पादन गरेको दुध बेचेको साढे ८ करोड रुपैयाँ डेरीहरुले नतिरेपछि दुध उत्पादक किसानहरु समस्यामा परेका हुन् ।
दुध उत्पादक जिल्ला संघ रौतहटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार रौतहटका दूध उत्पादक किसानहरूले फागुन १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
त्यस्तै दुध उत्पादक किसानहरूले १७ गते पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चन्द्रनिगापुरमा २ घण्टा चक्काजाम गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ ।
यो कार्यक्रम देशभरका ७७ वटै जिल्लामा दूध उत्पादक किसानहरुले गर्ने रौतहट जिल्ला दुध उत्पादक संघका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
त्यति गर्दा पनि सुनवाई नभए देशभरका दूध उत्पादक किसानहरूले २१ गते काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलामा सरकारको विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
रौतहट जिल्लामा मात्र दैनिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । रौतहटमा उत्पादन भएको दुध हेटौंडा स्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीहरुले लाने गरेका छन् ।
दुध बेचेको पैसा समयमा डेरीहरुले भुक्तानी नगरेका कारण रौतहटमा दुध उत्पादनमा सक्रिय किसानहरुले पशुलाई दाना खुवाउने पैसा समेत नभएको गुनासो गरेका छन् ।
विगत छ महिनादेखि दूधबिक्री गरेको पैसा नपाएपछि व्यवसायिक रुपमा पशुपालनमा लागेका किसानहरुलाई घर चलाउन नै समस्या भएपछि उनीहरुले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरुले बताएका छन् ।
छ महिनासम्म दूधको पैसा नदिएका निजी तथा सरकारी स्वामित्वका डेरीहरुले समयमा किसानले उत्पादन गरेको दुध समेत खरिद नगर्दा किसानहरु दुध फाल्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।
दुध बेचेको पैसा समयमा नआउँदा व्यवसायिक रुपमा ठूलो संख्यामा पशुपालन गर्दै आएका रौचाटका किसानहरु मारमा परेका छन् ।
सरकारले आफूहरूको समस्या समयमा समाधान नगरेका कारण आफूहरूले बाध्य भएर विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपरेको उत्पादक जिल्ला संघ रौतहटका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
