काठमाडौं । बिहीबार देशभरि दुग्ध किसानले आन्दोलन गरेका छन् । दूध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै केन्द्रीय दूध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा ६४ जिल्लाका दूध सहकारी संघले आन्दोलन गरेका हुन् ।

केन्द्रीय संघका अनुसार ६४ जिल्लामा सहकारी संघ आह्वानमा आन्दोलन भए पनि देशभरि दूध किसानको समस्या भएकाले अन्य जिल्ला राजमार्गमा प्रदर्शन गरेर आन्दोलन गरेका हुन् ।

केन्द्रीय संघले ७ फागुनमा घोषणा भएको कार्यक्रम अनुसार बिहीबार देशभरि दूध किसानले राजमार्गबाट सरकारको विरोध गरेका हुन् ।

केन्द्रीय अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरका अनुसार बिहान १० बजेदेखि १२ देशका राजमार्गमा चक्काजाम भएको थियो ।

‘हामीले सबै जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/संस्थामार्फत आन्दोलन गर्दै सरकारलाई दबाब दिएका हौं । किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले नसुनेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ अध्यक्ष कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।

७ अर्ब भुक्तानी बाँकी

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ केन्द्रीय अध्यक्ष कुँवरका अनुसार देशभरि गरेर १ हजार ८ सय ५७ दुग्ध उत्पादन सहकारी छन् ।

‘सहकारीले किसानको दूध किनेर डीडीसी, डेरी उद्योगहरूलाई दिएको हुन्छ तर त्यसरी दिएको दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसान समस्यामा छन् । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ कुँवरले भने, ‘किसानले घरमा पालेको गाईभैंसीलाई ढुटो, चोकर, घाँस खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यही भएर आन्दोलन भइरहेको हो ।’

किन भएन भुक्तानी ?

नेपाल डेरी एसोसिएनले दूध उत्पादन क्षेत्रमा कहिल्यै नदेखिएको र नभोगेको समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

‘दूध उत्पादन र दुग्धजन्य खाद्य पदार्थको स्टक पहिलोपल्ट यति ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको हो,’ एसोसिएन अध्यक्ष प्रह्लाद घिमिरे भन्छन्, ‘हाल ५ अर्बभन्दा धेरैको सामान स्टक रहेका कारण डेरीले किसानलाई पैसा दिन नसकेको हो ।’

के हो मुख्य माग ?

७ फागुनदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका किसानले दूधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध पदार्थ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि संघको छ । त्यस्तै भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेको छ ।

खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संगठनहरूले बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाइ देशलाई ‘मिल्क होलिडे’ हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने, खेलाडीको डाइटमा दूध समावेश गर्नुपर्ने लगायत माग छ ।