काठमाडौँ । मुलुकलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनुभयो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘औषधीमा गुणस्तर, मापदण्ड र कानुनी प्रावधान’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि नेपाली औषधी उत्पादकले गुणस्तरीयता ध्यान दिने र सरकारले उद्योगहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सचिव डा. देवकोटाले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधी नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको औषधी खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि औषधी व्यवस्था विभागसँग समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आमसर्वसाधारणले स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै औषधीलाई नै पहिलो नम्बरमा राख्ने गरेको भन्दै औषधीमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन, आयात, गुणस्तर, नियमन र स्थिरता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधीमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कतिपय विषय आफूले चाहेर पनि नहुने भन्दै उहाँले सरकारले नेपाली औषधी उद्योगको प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले औषधीको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकै आधारमा मात्रै कुनै पनि औषधीको गुणस्तर कायम नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रयोगशाला परीक्षणमा ठिक भए पनि बिरामीलाई प्रयोग गर्दा काम गरेन भने त्यसको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने बताउनुभयो । औषधीको गुणस्तर कायम राख्न उत्पादनमा मात्रै नभएर ढुवानी र भण्डारणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) का अध्यक्ष महेश प्रधानले औषधी उद्योगले धेरै कठिनाइ झेल्नु परेको बताउनुभयो ।
उहाँले औषधी उद्योग टिक्नका लागि लगानीको दुई/तीन गुणासम्म व्यापार हुनुपर्नेमा अहिले लगानीको आधा पनि व्यापार हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समय अनुसार औषधीको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योगीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुमन पाण्डेयले आयुर्वेदिक औषधी उद्योगका लागि कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै प्रदेशमा जडीबुडी सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आयुर्वेद क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको र नेपालमा सीमितबाहेक आयुर्वेदको पढाइ नरहेको पाण्डेयको भनाइ छ ।
नेपाल औषधी आयातकर्ता सङ्घका महासचिव पवन आचार्यले नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिलाई औषधीको बारेमा बुझ्न नचाहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्रीका सचिवालयमा स्वास्थ्य र औषधी नै नबुझेका व्यक्ति रहने गरेको उहाँको गुनासो थियो । नयाँ बन्ने औषधी ऐनमा औषधी उधारो दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न आचार्यले माग गर्नुभयो ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का महासचिव सञ्जीव कट्टेलले औषधीको गुणस्तर परीक्षण गरेको रिपोर्ट आउन एक वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेकाले विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले औषधीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा औषधी व्यवस्था विभागको संरचना र प्रयोगशाला रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
