गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले विषादीको बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्दै छ । सरकारले प्रदेश सभामा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको हो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा टङ्कप्रसाद प्रसाईँ जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषयमा सबै पक्षको सहमति रहेकाले विधेयकले प्राथमिकता पाउने बताउनुहुन्छ । “खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादीको बिक्री, भण्डारण, प्रयोग, अनुगमन जस्ता पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन यो ऐनले सघाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विषादी बिक्री गर्ने र छर्कने व्यवसायीका लागि फरक फरक इजाजत पत्र दिने व्यवस्था यसमा छ । बिक्रीका लागि इजाजत पत्र र नवीकरणको शुल्क समान पाँच सय र छर्कने व्यवसायका लागि पनि इजाजत पत्र र नवीकरणको बराबरी दस्तुर एक हजार राखिएको छ । दफा ५ ले विदेशीलाई विषादीको इजाजत नदिने व्यवस्था गरेको छ । इजाजत पत्र लिने व्यक्ति, संस्था वा निकायका सञ्चालक नेपाली नागरिक र कम्तीमा जेटिए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । खुद्रा विषादी बिक्रेताले सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीसम्बन्धी तालिम पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३ मा जीवनाशक विषादी पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशभर कुनै जीवनाशक विषादी वा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्त्व समेत उत्पादन, संश्लेषण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकेजिङ वा पुन:प्याकेजिङ, विसर्जन, आयात वा नियात गर्न सङ्घीय ऐनबमोजिम पञ्जीकरण गर्नुपर्न यस उल्लेख छ । दफा ७ मा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । विषादी भण्डारण, बिक्री, व्यावसायिक प्रयोग तथा छर्कने व्यवसायीलाई इजाजत दिन, नवीकरण गर्न र अनुगमन गर्न कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा यो समिति बन्नेछ ।

दफा १० मा विषादी नियमन तथा व्यवस्थापन केन्द्रको प्रावधान छ । केन्द्रले विषादी बिक्री तथा छर्किने व्यवसायको इजाजत पत्र दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने अधिकार पाउनेछ । यसले इजाजत पत्र खारेजीको सिफारिस, विषादी प्रयोगबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्तिका लागि समितिमा सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत पाउनेछ ।

विधेयकले विषादीको प्रयोग तोकिएभन्दा बढी गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । मौरी पालन क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्दा कम्तीमा २४ घण्टाअघि मौरीपालकलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । विषादी छर्केपछि पर्खिनुपर्ने अवधिअघि नै टिप्न र बिक्री, वितरण गर्न निषेध गरिएको छ । गर्भवती, बालबालिका, फरक क्षमता भएका र मादक पदार्थ सेवन गरेकालाई विषादीको प्रयोग र बिक्रीमा संलग्न गराउन बन्देज लगाइएको छ ।

विषादी सार्वजनिक स्थलमा भण्डारण गर्न पाइने छैन । आवश्यकताअनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह योग्यता भएकालाई अधिकृत स्तरको निरीक्षक नियुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान यसमा छ । विधेयकले इजाजत पत्र नलिएमा, पञ्जीकरण नगरेमा, यो ऐनको पालना नगरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना, वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

मौरीपालकलाई जानकारी नदिई विषादी छर्दा पाँचदेखि १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । विधेयकले निरीक्षकलाई अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । केन्द्र प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

विषादी बिक्री, भण्डारण र विसर्जन गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा इजातपत्रवालाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । दफा २५ मा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत संहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा छलफलका क्रममा छन् । स्थापनादेखि हालसम्म गण्डकी सरकारले ६८ ऐन, कानुन बनाएको छ ।