पोखरा । सत्ता समीकरण फेरिएपछिको घटनाक्रमबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर फर्किएलगत्तै एमालेको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आइतबार बैठक राखे ।

अधिकारीले काठमाडौंमा सरकार निर्माणबारे ओलीसँग छलफल भएको र सबै प्रदेशमा अब गठबन्धनकै नयाँ सरकार बन्ने बताउँदै तयारी गर्न आग्रह गरेको सुनाए ।

‘तपाईं नआत्तिनुस्, माथि हामी प्रयत्न गर्दैछौं । प्रदेशमा तपाईंहरुले वातावरण मिलाउनुस् भन्नुभएको छ । फेरि पनि हाम्रै काँधमा जिम्मेवारी आउँदैछ’, अधिकारीले बैठकमा गरेको बिफ्रिङलाई उदृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘राप्रपालाई पनि समेटेरै जाने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभएको छ ।’

कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसहितको गठबन्धनको सरकार बनाएपछि गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । केन्द्रमा प्रचण्डले गठबन्धन फेरेसँगै फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै माओवादीले पनि पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

‘राप्रपालाई पनि मिलाउने हरप्रयत्न भइरहेको छ । माथि हामी लाग्छौं, प्रदेशमा तपाईंहरुले वातावरण बनाउनुस् भनेपछि तयारी गर्नुपर्ने भयो’, अधिकारीले बैठकमा भनेका छन् ।
गण्डकीमा अहिलेकै सत्ता समीकरणले सरकार बन्न सजिलो छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेका २२ र माओवादीका ७ सांसदले मात्रै सरकार बन्न सक्दैन ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङेले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नेछन् । त्यति हुँदा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थ भएकाले राप्रपाका २ सांसद गण्डकीमा निर्णायक छन् । तर राप्रपाले अझै निर्णय गरिसकेकोे छैन ।

‘राप्रपालाई पनि मिलाउने हरप्रयत्न भइरहेको छ । माथि हामी लाग्छौं, प्रदेशमा तपाईंहरुले वातावरण बनाउनुस् भनेपछि तयारी गर्नुपर्ने भयो’, अधिकारीले बैठकमा भनेका छन्, ‘राप्रपा यसअघि पनि हामीसँगै सरकारमा भएकाले ठूलो समस्या नहोला भन्ने विश्वास छ ।’

गण्डकीमा एकातिर निर्णायक राप्रपाले निर्णय गरिसकेको छैन भने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि ४ पटकसम्म मुख्यमन्त्री हुन नपाएको धोको यसपटक पूरा गर्ने गरी कसरत गरिरहेका छन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै सरकारका पालामा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा देखाएका चुमानले त्यसपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने बेला पनि दाबी गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा जितेर आइसकेपछि अघिल्लो एमाले–माओवादीसहितको सरकार बन्दा पनि खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि चुमानको धोको अधुरै रहेको थियो ।

अधिकारीको सरकार ढलेपछि पनि मुख्यमन्त्री बन्न कसरत गरे पनि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पनि उनी सहभागी भएनन् ।

खगराज नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका चुमान कांग्रेससँगको सहकार्यका बेला गण्डकीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने आशमा बसेका थिए । तर प्रचण्डले एमालेसँगै गठबन्धन गरेपछि चुमान यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै लागि परेका छन् । उनले पनि केन्द्रीय तहका तहहरुमार्फत कसरत गरिरहेका छन् ।

एमालेले एउटामात्र प्रदेश रोज्यो भने पनि गण्डकी रोज्ने र त्यसमा पनि खगराज नै रोज्ने नेताहरुकोे दाबी छ । तर, सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न पनि वातावरण बनाउनुपर्ने भएकाले दलको बैठक राखेर छलफल गरेका हुन् ।

राजनीतिक निकास दिन आह्वान

एमाले संसदीय दलको बैठकले अहिलेको जटिल अवस्थामा राजनीतिक निकास दिन सबै दलसँग आह्वान गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले नै मध्यावधितिर जाने बताइरहेकाले सबैदलसँग निकास दिन आह्वान गर्ने निर्णय भयो’, प्रमुख सचेतक नेपालीले भने, ‘सबै दलसँग छलफल, समन्वय र सहकार्यको प्रस्ताव पनि गर्ने निर्णय भएको छ ।’

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया केन्द्रीय नेताहरु र प्रदेशका दलसँग छलफल गर्न बैठकले नेता अधिकारीलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिने निर्णय भएको छ । ‘सबै दलसँग संवाद गर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार दलका नेतालाई नै दिइएको छ’, नेपालीले भने, ‘हामी संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासकोे मत लिइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह

एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि पनि दीर्घकालीन दायित्व थप्ने खालका योेजना कार्यान्वयन गर्न लागेको एमालेको भनाइ छ ।

‘सरकार नै अल्पमतमा परिसकेपछि बजेटको रकमान्तर गर्नु, दीर्घकालीन रुपमा दायित्व थप्ने बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नु पनि उभित होइन’, एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भने, ‘सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।’