काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजारसँग सम्बद्ध प्रमुख तीनवटै सरकारी निकायसँग बजारका समस्या, तिनको समाधान र यो क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको विषयमा ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रीको निर्देशन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड र सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडलाई आइतबार पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ ।

‘अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान एवम् त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकावाला समेतको राय लिई ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न मन्त्री ज्यूको निर्देशनअनुसार अनुरोध छ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट तीनवटै निकायलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

सेयर बजारको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री सक्रिय, सबै सम्बद्ध निकायसँग लिखित सुझाव मागिने
अर्थमन्त्रीले ३ दिनअघि नै कार्ययोजना पेश गर्ने गरी तीनवटै निकायलाई निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए । तर, समय अभाव भन्दै मौखिक रुपमा तीनवटै निकायका प्रमुखलाई यो विषयमा जानकारी गराइए पनि लिखित निर्देशन दिन भने ढिलाई भएको थियो । भोलि(सोमबार) पुनः सार्वजनिक विदा परेकाले अर्थले आइतबार नै तीनवटै निकायलाई लिखित निर्देशन पठाएको हो ।

अब तीनवटै निकायले सम्बद्ध अन्य पक्षसँग समेत छलफल गरी पूँजीबजारको समस्या, तिनका समाधानका उपाय र बजारको विस्तार तथा विकासका लागि चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमहरुका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्नेछन् । तिनै कार्ययोजना र सुझावका आधारमा अर्थमन्त्रीले सेयर बजारको समस्या सम्बोधन गर्न चाहेको देखिएको छ ।

पूँजीबजार उच्च प्राथमिकतामा

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिनदेखि नै पुनले पूँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । उनले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

उनका सकारात्मक अभिव्यक्ति र चालेका कदमहरुलाई बजारले पनि राम्रो रेसपोन्स गरिरहेको छ ।

पद बहाली गर्दै गर्दा पनि उनले ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरुको सहभागिता रहेको पूँजीबजारको समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सेयर बजारको समस्या समाधान हुने भन्दै निर्धक्कसाथ लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । उनले सो क्रममा माइक्रोफाइनान्सको रेस्क्यू सरकारले नै गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए ।

पुनले आइतबार बिहान नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए । सो क्रममा पूँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको भन्दै कुन–कुन कुरामा लचक नीति लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच निकै राम्रो ट्यूनिङ देखिएकोले नीतिगत लचकता अपनाएरै भए पनि पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउने विषयमा छलफल भएको स्रोत बताउँछ । सो क्रममा अर्थमन्त्रीले सेयर धितो कर्जाको क्याप पूर्ण रुपमा हटाउने सम्भावना, सेयर कर्जाको जोखिम भार अझै घटाउने लगायतका विषयमा समेत चासोपूर्वक सोधेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर लगानीमा गरिएको कडाईंलाई खुकुलो बनाउने, माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी राष्ट्रबैंकले गर्नसक्ने नीतिगत परिवर्तन वा सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयभित्रकै अधिकारीहरुसँग ब्रोकर कमिसन, लगानीकर्ताले तिर्दै आएका अन्य खालका कमिसन, लाभकर लगायतका विषयमा समेत चासोपूर्वक छलफल चलाएका छन् ।