तनहुँ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तनहुँमा विनियोजित बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा कम विकास खर्च भएको छ ।

जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुका लागि सङ्घ सरकारबाट प्राप्त तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ७६ हजार आठ सय २९ मा २३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईका अनुसार पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारमार्फत रु. तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ७६ हजार आठ सय २९ विनियोजन भएकामा फागुन मसान्त सम्ममा रु. ८८ करोड ९९ लाख ७८ हजार नौ सय ३६ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै चालूतर्फ ५८ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ रु आठ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख ३० हजार एक सय ८८ विनियोजन भएकोमा रु पाँच अर्ब १३ करोड ६९ लाख ९५हजार तीन सय १५ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेट सङ्घको भन्दा चार प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ रु. दुई अर्ब ६२ करोड ५२ लाख १३ हजार विनियोजन भएकामा रु. ७२ करोड ८० लाख ४९ हजार छ सय ३८ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा चालूतर्फ रु. ८६ करोड एक लाख १३ हजार नौ सय ८० विनियोजन भएकामा रु. ३३ करोड १२ लाख २६ हजार पाँच सय ३५ अर्थात् ३८ दशमल ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि सुरुको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, त्यसपछि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्न तीन महिना लगाउने र कामको रफ्तार नबढाउने लगायतले विकास बजेटको खर्च न्यून हुन पुगेको प्रमुख कोष नियन्त्रक भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

कार्यालयका अनुसार आठ महिनामा सङ्घ र प्रदेशको गरी २५ दशमलव तीन प्रतिशत विकास अर्थात् पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट रु. छ अर्ब ४६ करोड ४२ लाख तीन हजार आठ सय २९ मा रु. एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख २८ हजार छ सय सात खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने ५६ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ रु. नौ अर्ब ७० करोड ७६ लाख ४४ हजार एक सय ६८ विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब ४६ करोड ८२ लाख २१ हजार आठ सय १५ अर्थात् ५६ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा सङ्घ सरकार तर्फ रु. सात अर्ब ६६ करोड ४३ लाख २५ हजार तीन सय ७० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेशतर्फ १६ करोड ६८ लाख ९३ हजार चार सय ९५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लामा भित्रिएका कुल खाद्यान्न सामग्री, निर्यातित सामग्री, सरकारी सेवा–सुविधासहित १० स्थानीय तहले गरेको वित्तीय प्रगतिमा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो ।