काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको १५ महिना भयो । ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड गठबन्धन फेरिए पनि पदमा निरन्तर छन् ।

मंगलबार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उक्त कार्यक्रमलाई ‘न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ ।

जसमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको यो तेस्रो संकल्प हो । पहिलोपटक ०७९ पुस २५ गते २१ बुँदे साझा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका सात दल सत्ता गठबन्धनमा थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन काँध फेरे । नेपाली कांग्रेस सहितका पाँच दलको गठबन्धन सरकारले ०७९ चैत २३ गते दोस्रोपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

नयाँ बनेको गठबन्धनले फेरि आज साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १३ वटा क्षेत्रका विषय समेटिएका छन् ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने संकल्प दलहरूले गरेका छन् ।

“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,” संकल्पमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।”

त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्‍याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनहरूमा परिवर्तन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने, दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पनि दलहरुले संकल्प गरेका छन् ।