लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
१. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको परिचय दिँदै यी नीतिबिच समन्वय किन आवश्यक छ ? लेख्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न सरकारले जारी गर्ने नीति वित्त नीति हो । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिन्छ । सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण र कर नीतिको आधारमा सरकारको वित्त नीति तय हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो नीति संसदबाट अनुमोदन भई जारी हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पारी मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, बाह्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता कायम गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यसका लागि मुद्रा आपूर्ति, बैङ्क कर्जा र ब्याजदरको वाञ्छित नियन्त्रण गर्ने नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट यो नीति पारित गरी जारी गरिन्छ । मौद्रिक नीति तथ्यमा आधारित नीति पनि हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयको आवश्यकता
– सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न,
– रोजगारी सिर्जना गर्न,
– मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न,
– स्रोतसाधनको समन्यायिक विनियोजन गर्न,
– आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुक्त हुन,
– सरकार र सरकारका नीतिप्रति उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बचाइराख्न,
– अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने जोखिम र आर्थिक झड्काको सही व्यवस्थापन गर्न,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ।
अतः उल्लिखित उद्देश्य हासिल गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सन्तुलनमा राख्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।
२. नेपालमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरण के कसरी गरिएको छ ? आयोजना वर्गीकरणका मार्गदर्शक आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुन तहको सरकारले के कस्ता प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निक्र्योल गरी तयार गरिएको वर्गीकरणलाई बुझाउँछ । यसले आयोजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तहगत सरकारको जिम्मेवारीलाई प्रस्ट पार्दछ । साथै आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा तहगत जवाफदेहिता खोजी गर्न सहयोग गर्दछ । आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८० बमोजिम आयोजनाको तहगत वर्गीकरण देहायबमोजिम गरिएको छ ः
क) सङ्घीय आयोजना
– नेपालको संविधानको अनुसूची–५ बमोजिम सङ्घको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,
– कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,
– साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक आधारबाट महत्वपूर्ण देखिएको आयोजना,
– साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,
– साझा अधिकारको विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये एकभन्दा बढी प्रदेश समेटिने आयोजना,
– प्राकृतिक विपत् सृजित आपत्कालीन अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय तह वा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने आयोजनासमेत,
ख) प्रादेशिक आयोजना
– नेपालको संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,
– कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,
– साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एक प्रदेश मात्र समेटिने आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले,
– साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,
– सङ्घले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना,
– नेपाल सरकारको ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना,
ग) स्थानीय आयोजना
– नेपालको संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयको आयोजना,
– कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,
– साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये एक स्थानीय तह मात्र समेटिने आयोजना,
– साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,
– सङ्घ वा प्रदेशले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना,
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना,
अन्त्यमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले आयोजनामा तहगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी आयोजना सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट नहुँदा स्रोतसाधन विनियोजनमा देखिने गरेको दोहोरोपना न्यूनीकरण गरी विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्नसमेत सहयोग गर्दछ । अतः तीनै तहका सरकारले आयोजनाको तहगत वर्गीकरण प्रतिकूल नहुने गरी आयोजना पहिचान र छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
३. आयोजना अनुगमन भन्नाले के बुझिन्छ ? स्थानीय तहको आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा के कस्ता समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ? समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
आयोजनामा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए/नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए/नभएको तथा कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान भए÷नभएको सम्बन्धमा निरन्तर तथा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले तोकेको व्यक्ति वा संस्थाबाट आयोजना अनुगमन गरिन्छ । आयोजना अनुगमनमा देहायका विषयमा सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिन्छ ।
– स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समय तालिकाबमोजिम स्रोतसाधनको प्राप्ति र प्रयोग भएको छ/छैन,
– तोकिएका क्रियाकलाप सञ्चालनमा छन्/छैनन्,
– कार्यप्रगति कस्तो छ,
– अपेक्षित प्रतिफल समयमै र लागत–प्रभावी रूपमा हासिल भएका छन्/छैनन्,
– कार्यान्वयनका समस्या र बाधा व्यवधान के के छन्,
– कार्यान्वयनका बाधा अडचन हटाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ ?
स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्नसम्बन्धी समस्या
– पालिका र वडा समितिबाट हुने अनुगमनको अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरिनु,
– अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रस्ट नहुनु,
– अनुगमनलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति रहनु,
– अनुगमनलाई केवल अवलोकनको अर्थमा हलुका तवरले लिनु,
– नतिजामूलक अनुगमन हुन नसक्नु,
– अनुगमनमा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकास हुन नसक्नु,
– अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी दबाब र प्रभावमा पर्ने जोखिम रहनु,
– अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी सेवासुविधा केन्द्रित हुनु,
– आयोजनास्तरीय अनुगमन समिति र सोको काम कागजमा मात्र सीमित रहनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
– ससाना आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुँदा आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न समय र स्रोतसाधनको अभाव हुनु,
– तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
– आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु ।
अन्त्यमा स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र आयोजनालाई तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडियालगायत सरोकारवाला सबैको सक्रियता जरुरी छ ।
४. स्थानीय स्वायत्त शासनको परिचय दिँदै स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई कसरी सबल बनाउन सकिएला ? सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
स्थानीय निकायलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई स्थानीय मामिलाको व्यवस्थापन जनताबाट निर्वाचित जनताको निकटको स्वायत्त निकायबाट गर्ने शासकीय प्रबन्ध स्थानीय स्वायत्त शासन हो । स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय जननिर्वाचित निकायबाट हुँदा कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले नागरिकलाई तल्लो तहदेखि नै शासन प्रक्रियामा सहभागी गराई स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै व्यवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न संवैधानिक निक्षेपणद्वारा अधिकार र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्व
– क) जनताको निकटमा सरकार रहने हुँदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता सम्बोधन भई शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने,
– ख) स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय शासनमा जनसहभागिता र समावेशिता अभिवृद्धि हुने,
– ग) सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नता वृद्धि भई प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने,
– घ) सरकारका कामकारबाही पारदर्शी र जवाफदेही हुने,
– ङ) स्थानीय शासन र प्रशासनको माध्यमबाट स्थानीय विविधताको बढ्ता सम्बोधन हुने,
– च) स्थानीय नेतृत्व विकास र जराधार तहदेखि नै लोकतन्त्रको विकासका लागि सुनौलो अवसरका
रूपमा रहने,
– छ) स्थानीय विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भई शान्त र सौहार्द समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने,
– ज) न्यून लागतमा नवीन नीति तथा कार्यक्रमको नमुना परीक्षण गरी सोको विस्तार वा अन्त्य गर्न सकिने अवसरसँगै नीतिगत नवप्रवर्तन र प्रयोगको सम्भावना रहने,
– झ) स्थानीय भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने ।
नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउने उपायहरू
स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय पक्षमा सुधार गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ ः
– सन्निकटताको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मान्दै विगतका केही वर्षको अनुभवका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने,
– तहगत क्षेत्राधिकारमा प्रस्टता ल्याई समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने,
– सङ्घ र प्रदेशले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
– वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरणमा समन्यायिकता कायम गर्ने,
– स्थानीय तहहरूको राजस्व क्षेत्राधिकारलाई प्रस्ट पार्ने,
– आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेशको बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजाने,
– ससर्त अनुदानलाई कम गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै जाने,
– योजनाबद्ध विकास अवलम्बन गरी विनियोजन दक्षता बढाउने,
– आयोजनाको तहगत वर्गीकरणलाई इमानदारीका साथ पालना गर्ने,
– स्थानीय तहमा जनशक्तिको समयमै पूर्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिने,
– स्थानीय तहमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका कार्यव्रmम लागु गर्ने,
– जवाफदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने,
– स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुने क्षेत्र पहिचान गरी लागु गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सङ्घ र प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने,
– स्थानीय शासनमा संस्थागत संरचनालाई समावेशी बनाउने,
– नागरिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय निर्वाचनबाट क्षमतावान् र नैतिकवान् नेतृत्व चयन गर्ने,
नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासनको केन्द्र भागमा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । शासन प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न, नागरिक सशक्तीकरण गर्न, स्थानीयस्तरदेखि नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताको कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरी जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन स्थानीय स्वायत्त शासनको महŒव रहन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका उपाय अवलम्बन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६६ र सैनिक ऐन, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन
क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख) नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य
ग) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
ङ) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
ज) रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिव भई काम गर्ने,
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामकारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था सैनिक ऐनमा रहेको छ ।(गोरखापत्र)
