सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १९ र २० मा कर्णाली लगानी विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ सालदेखि लगातार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको लगानी सम्मेलन अझै पनि हुने वा नहुने टुङ्गो छैन । गत २८ माघमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहेको छ ।
लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्ने गरी प्रस्ताव तयार तथा लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्मेलन तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
सुरुदेखि नै कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले थालिएको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अलपत्र परेका औद्योगिक ग्रामलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएको प्रदेश सरकारले खास केमा लगानी बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसकेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी, जडीबुटी र वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । यससँग सम्बन्धित उद्योगको स्थापना गरी यस प्रदेशलाई जडीबुटी तथा प्राङ्गारिक कृषि खेतीका लागि नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक आर्थिक तथ्याङ्कले देखाउँछ तर यी सम्भावना प्रदेश सरकारको खास नीतिमा भने परेको देखिँदैन । कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीमा अझै पनि सहज यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन, उद्योग सञ्चालनका लागि गतिलो विद्युत् संरचना छैन । जसका कारण कर्णालीमा ठुलो लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नहुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कर्णालीलाई विकासमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ का तीन वटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत् पूर्वाधार मुख्य हुन् । सोहीबमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोडिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । कर्णालीमा १२ महिना चल्ने सडक एउटा पनि छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीका ६७.५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालमा तीन करोडभन्दा बढी मानिस इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ तर कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् ।
