काठमाडौं । कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
आज कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सांसदसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बजारीकरणको आवश्यकतासँगै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने र बिचौलियाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले नेपालको हावापानीलाई ध्यानमा राखेर कस्तो बालीलाई प्रोत्साहन दिने, छुर्पी, अलैँचीलगायतका वस्तुलाई निर्यात कसरी बढाउने भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । द्रूत गतिमा कसरी लाने भन्ने योजना बनाउँदैछु । उत्पादन हुने वस्तुको कसरी बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।” उनले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने र चिस्यान केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुझाव राख्दै लक्षित समूहलाई नीतिमा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “कृषक भनेको अन्नदाता हो भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न सकेका छौँ त ? कृषिमा युवालाई कसरी जोड्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ र कम खर्चमा कसरी बढी परिणाम दिनेमा सोच्नुपर्छ ।”
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले भनिन्, “गाउँघर बाँझै छ । युवा विदेश पलायन भएका छन् । अधिकांश त महिलाले नै कृषि धानेका छन् । कृषि उपकरण महिलामैत्री ल्याइनुपर्छ । सानो हाते ट्रयाक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ । कौसीखेती तालिम दिनुपर्छ ।”
कांग्रेसका सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफू प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र मुगुुमा जडिबुटी र फलफूल उत्पादन बढी हुने भएकाले ती उत्पादनलाई बजारमा लैजान समस्या भएकाले ढुवानी अनुदान दिने सके राम्रो हुने सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले बाहिरबाट आउने तरकारी र फलफूल निषेध गरेर यहीँको उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिइन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य क्षेत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत सुधार र कार्यशैलीगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना थपलियाले सरकारले चिस्यान केन्द्रभन्दा कभर्ड हल बनाउन ध्यान दिएको भन्दै अधिक रुचाइने सिराहा र सप्तरीको आँपलाई ब्राण्डिङ किन नगर्ने ? भनेर प्रश्न गर्दे रैथाने बीउ उत्पादनमा जोड दिइन् ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले देशको ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित रहेकाले यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताइन् । उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने उनको माग थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले उत्पादित वस्तुहरु पनि फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
सांसदहरुले लम्पी स्कीनबाट मरेका पशुचौपायाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थोपा सिँचाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
