दक्षिण कोरिया । कोरियाले यो वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालबाट लैजाने कामदारको कोटा वृद्धि गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५,९०० कामदार लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको दक्षिण कोरियाले यो वर्ष थप १३.२ प्रतिशत कामदार लैजाने जानकारी दिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए।
“यो वर्षबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालको कोटा बढाएको जानकारी कोरियाली पक्षले दिएको छ। अब नेपालबाट यो क्षेत्रमा करिब १८,००० कामदार जान पाउने भएका छन्,” घिमिरेले भने।
दक्षिण कोरियाले सामान्य लेखपढ जानेका युवाहरूलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने गरेको छ।
नेपालबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया जानका लागि गत डिसेम्बरमा खुलाइएको भाषा परीक्षाको आवेदनमा १ लाख ६३ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएका सबैको भाषा परीक्षा लिइसक्न आगामी डिसेम्बरसम्म लाग्ने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।
तेबरभन्दा धेरै आवेदन नलिन कोरियाको ताकेता
दक्षिण कोरियाले कुनै पनि क्षेत्रमा आफूले माग गर्ने कामदारहरूका लागि माग सङ्ख्याको तेबरभन्दा धेरै आवेदन नलिन नेपाललाई ताकेता गरिरहेको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखाकी प्रमुख मैया कडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताइन्।
“अरू क्षेत्रमा माग गर्दा माग सङ्ख्याको तेबरभन्दा धेरै आवेदन रोक्न सक्छौ त? भनेर उनीहरूले हामीलाई पटकपटक पत्र पठाइरहेका छन्,” कडेलले भनिन्।
“तेबरजस्तो मात्रै आवेदन लिएर छिटो परीक्षा सक्ने सुनिश्चितता उनीहरूले खोजेजस्तो देखिन्छ।”
कडेलका अनुसार यसबारे नेपालले प्रष्ट जवाफ कोरियाली पक्षलाई दिइसकेको छैन।
निश्चित सङ्ख्यामा लिइसकेपछि थप आवेदन रोक्दा भर्ना नपाउनेहरूको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न सक्ने चिन्ता अधिकारीहरूमा देखिन्छ।
साउदी अरबमा ‘गैरकानुनी’ बनेका हजारौँ नेपालीले पाए स्वदेश फर्कने अनुमति
नेपाल र कतारबीच नयाँ ‘श्रम समझदारी’ हुने, पुरानो ‘सम्झौता’ संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
२७ फेब्रुवरी २०२४
गत पुसमा कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन नपाएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको प्रहरीसँग झडप हुँदा दुई जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए।
“कोरियाले मागको तेबर सङ्ख्यामा आवेदन रोक्न सक्ने आधार खोजिरहेका कारण नयाँ भाषा परीक्षाका लागि आवेदन लिने कार्य अघि बढ्न सकिरहेको छैन,” कडेल भन्छिन्।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू कृषिमा धेरै
दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब ९,००० जना नेपाली युवाहरूलाई लैजान बाँकी रहेको कडेलले जानकारी दिइन्।
“कृषि क्षेत्रमा परीक्षा पास गरेका युवाहरू पनि जान बाँकी छ,” उनले भनिन्।
शाखाका अनुसार मार्च १ देखि २४ भित्रमा कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका जम्मा ३२८ जना युवाहरूलाई आफ्नो देश लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जसमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पालो पर्खिरहेका र यसअघि कोरिया पुगेर फर्किएकाहरू रहेको शाखाले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक घिमिरेले दक्षिण कोरियाले कृषिमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूलाई यो वर्ष लैजाने आश्वासन दिएको बताए।
“कृषिमा जाँच दिएका र यसअघि गएर फर्किएकाहरूलाई यो वर्ष प्राथमिकता दिएर लैजाने कोरियाली पक्षको भनाई छ,” उनले भने।
कोरिया पुगेर फर्किएकाहरू किन प्राथमिकतामा परेनन्?
यसअघि ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि पुगेर फर्किएका कामदारहरूले रोजगारदाताले माग पठाइरहे पनि पुन: कोरिया जान आफूहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका धेरैजसो नेपाली कामदारहरूलाई फेरि कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने नियम छ।
कम्पनीले प्रतिबद्धता पत्र दिएका निश्चित कामदारहरू मात्रै नेपाल फर्किएपछि कुनै परीक्षा नदिई पुन: दक्षिण कोरिया जान पाउँछन्।
कोरियाबाट फर्किएका करिब ३० प्रतिशत कामदारहरूले पुनः त्यही कम्पनीमा जान वा क्षेत्र परिवर्तन गरेर जान प्रतिबद्धतापत्र पाउने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
“विभागले रिटर्नी (कोरिया बसेर फर्किएका)हरूलाई पनि छनोटमा प्राथमिकता दिनुपर्यो भनेर कोरियाली पक्षसँग पटक पटक कुरा राख्दै आएको छ। तर कोरियाली पक्षले कामदार छनोट गर्ने कुरामा कम्पनीहरू स्वायत्त भएका कारण सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ हामीलाई दिने गरेको छ,” विभागका महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्।
दक्षिण कोरियाले भन्यो: ‘नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ?’
ईपीएस शाखाकी प्रमुख कडेलका अनुसार कोरिया बसेर फर्किएका कतिपय कामदारहरूलाई सातौँ पटकको प्रयासमा मात्रै रोजगारदाताहरूले छानेको पाइएको छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरूको ‘रोष्टर’बाट रोजगारदाता आफैँले व्यक्ति छनौट गर्ने गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाले एक पटक कोरिया बसेर फर्किएकाहरूलाई प्राथमिकता नदिनुको कुनै पनि आधिकारिक कारण खुलाएको छैन।
तर दोस्रो पटक जानेहरूलाई कोरियामा धेरै अवसरहरू थाहा हुने र भाषाको समेत समस्या नहुने भएका कारण त्यहाँ गएर काम गर्ने कम्पनीहरू बदल्ने अभ्यासका कारण प्राथमिकता नदिएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ।
