नवलपुर । नवलपुर प्रहरीले जिल्लामा मिटरब्याज समस्या निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनको कारोबारीको जालो निकै फैलिएको भन्दै समस्या समाधानमा प्रहरी निर्मम भएर लागेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार एउटै व्यक्तिले १० लाख रुपियाँ लगानी गरेर ४३ लाख रुपियाँ असुल गरी थप ३० लाखको तमसुक गरेकोसमेत भेटिएको छ तर छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै ती मिटरब्याजीको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन । यसरी कारोबार गर्दा पीडकले पैसा दिँदा बैङ्कमार्फत दिने र लिने बेलामा बैङ्किङ कारोबारलाई निषेध गरी नगद कारोबार गर्ने गरेर प्रमाणमा आफूलाई बलियो बनाउने काम गरेको देखिएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो । यसले गर्दा समस्या समाधानमा थप चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रहरीले पीडक र पीडितलाई सँगै राखेर मिलाउने काम गरेर मुद्दा मिल्ने अवस्थामा पुगेपछि पीडक अनुसन्धानलाई अन्यत्रै मोड्न अदालत जाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । केही भने जिप्रकामा मिलापत्र गरेर गएपछि पनि अदालत गएर सहमतिलाई उल्टाउने काम गरिरहेका प्रहरीको भनाइ छ । मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अनुसार नौ जना पीडकले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले पनि जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या जटिल देखिएको भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । नवलपुर प्रहरीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ३१ वटा निवेदन परेकोमा आठ वटामा मिलापत्र गराएको छ भने २३ वटा बाँकी छन् । जसमध्ये तीन जना अदालत गएका छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी १२ वटा निवेदन परेकामा आठ वटा मिलापत्र गराएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कतिपयले आन्तरिक रूपमै मिलापत्र गराएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिमा ४२ वटा उजुरी परेकामा १७ वटामा मिलापत्र भएको र आठ वटा निवेदनमाथि छलफल चलिरहेको सङ्घर्ष समितिकी उपाध्यक्ष शारदा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीका अनुसार धेरै जसो वास्तविक मिटरब्याजपीडित छन् तर केही भने पीडित र पीडक दुवै रहेका छन् । जसले एउटाबाट लिएर अर्कोलाई झन् चर्को मिटरब्याजमै लगाउने गरेका छन् । “एउटै पीडकले धेरैलाई लगानी गरेको पाइयो, गहिरिएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ,” प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो, “अनुसन्धानमा पनि पटक पटक अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अनुसन्धान भइरहेका बेला मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास पनि नभएको होइन । कतिपय व्यक्तिको केसमा त राजनीतिक दबाब पनि आउने गरेको छ ।” पीडकले पीडितसँग जबरजस्ती कागज गराउने र वडामा लगेर प्रमाणित गर्ने गरे पनि पीडित भने वडासम्म पनि नपुगेका उदाहरण भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँजसो विभिन्न समूहमा छलफल चलिरहेको छ ।