लुम्बिनी । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारण पुरानो गठबन्धन फुट्दै नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर प्रदेश संरचनामा पनि पर्न थालेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्न देशलाई सङ्घीयतामा लगिएको जनगुनासो बढ्दै गएका बेला लुम्बिनीमा अब कुन दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने दौडधुपले तीव्रता पाएको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा देखा पर्दै आएको सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्यले झन्डै ३ वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाए पनि लुम्बिनीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक मौका पाएको बेला लुम्बिनीमा भने कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यो सँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्ने भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेबीच मुख्यमन्त्रीका लागि होडबाजी नै चलेको छ ।
नयाँ समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएकाले साना दलहरू निर्णायक बन्ने भएका छन् । लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसदहरू रहेका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसदहरूको बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
नयाँ बनेको गठबन्धनमा अहिलेसम्म ४३ जना सांसदहरू रहेका छन् । संसद्को अङ्कगणित अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक) १०, नेकपा एमालेका २९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) १ गरी ४३ जना सांसद छन् ।
नयाँ सरकारको लागि नयाँ गठबन्धनले अन्य साना दलको पनि मत जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यता कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३-३, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा १-१ जना सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएका छन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लुम्बिनी सरकारका लागि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन् ।
लुम्बिनीमा १० वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व छ । हाल नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार चलेको छ, भने सत्तासमिकरण फेरिए पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री चौधरीको सरकार कायमै छ । सत्तासमिकरण फेरिए सँगै सङ्कटमा परेको सरकारलाई जोगाउन राप्रपा र लोसपासंग नयाँ गठबन्धन गरेर सरकारको आयुलाई बढाउन मुख्यमन्त्री चौधरीले लबिङ गर्दै आएको बताइएको छ । तर, राप्रपा र लोसपाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट लीला गिरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराको दाबी सतहीमा पुगेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीका लागि आलोपालो भनेर सहमति भएकाले यस पटक आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन् ।
तर केन्द्रमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा सकेसम्म माओवादीलाई नेतृत्व नदिई एमालेले नै पाउनुपर्ने जोडबल चल्दै आएको बुझिएको छ । यता एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै साना दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताए ।
