काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गत साता संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) लाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकिएन । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आईजीपी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई साक्षी राखेर उनका व्यावसायिक साझेदार राईका बारेमा यसो भनेका थिए । जीबी राई पोखराको सूर्यदर्शनसहित देशका विभिन्न सहकारीको अर्बौं ठगेर भागेका व्यक्ति हुन् ।
देशको प्रहरी प्रमुखले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई समेत साक्षी राखेर सार्वभौम संसदलाई यो जानकारी दिएपछि एक हदसम्म पत्याउनुपर्ने पनि हुन्छ कि जीबी राई मलेसियामै छन् भनेर । हुन पनि केही समयअघि उनी सपरिवार उतै बसाइँ सर्ने भनेर जीबीले सबै तयारी पनि गरेका थिए ।
तर प्रहरी प्रमुखले गरेको यो दाबी भने निकै फितलो देखिन्छ । एक त सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले जीबीलाई ल्याउन नकिएको भन्ने कुँवरको दाबी पत्याउनलायक छैन । किनभने जीबी राईको मुद्दा सुपुर्दगी सन्धिबाट ल्याउने चरणमै पुगेको छैन । सुपुर्दगी सन्धि भनेको कुनै देशको प्रहरीले प्रयोग गर्ने नभई दुई देशका अदालतले अदालतलाई अपराधी सुम्पिने प्रक्रिया हो । जीबीलाई नेपालको कुनै अदालतले अपराधी ठहर गरेको छैन र उनी मलेसिया अदालतको पहुँच वा नियन्त्रणमा पनि छैनन् । उनका विरुद्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ र उनका नाममा पक्राउ पुर्जी मात्र जारी भएको छ ।
अर्को कुरा, नेपाल प्रहरी आफैँले पनि जीबीजस्ता फरार प्रतिवादीलाई मलेसियाबाटै अरू नै प्रक्रियाबाट ल्याएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकमा रेड नोटिस जारी भएका दुई जना प्रतिवादीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा ल्याइएको थियो । जसमध्ये साइबर क्राइमको आरोपमा म्याग्दीका प्रकाश विक र गैँडा मारेर खाग तस्करीको आरोप लागेका चितवनका राजकुमार प्रजालाई मलेसियामै समातेर ल्याइएको थियो ।
विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं ठगी गरेको आरोप लागेका जीबी राई यदि मलेसियामै छन् र प्रहरीले उनलाई स्वदेश फर्काउन चाहेकै हो भने सपुर्दगी सन्धि नभएको भनेर बहाना गर्नै पर्दैन । उनलाई स्वदेश ल्याउन सुरुमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको थियो भने पछि रेड नोटिस जारी गरिएको थियो । मलेसियाले थप कूटनीतिक पत्र माग गरेपछि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत पत्र पनि पठाइएको थियो ।
यति भइसकेपछि इन्टरपोलको सदस्य मुलुकले त्यस्ता आरोपित व्यक्ति नपठाउने कुरै छैन । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो र मलेसियाको सरकारले चाहेर पनि धेरै समय लुकाइरहन सक्दैन । यद्यपि, मलेसियाको सरकारी संयन्त्र सुशासनमा दरिएको छैन । अपराध र भ्रष्टाचारको प्रभावले गाँजेको छ त्यहाँको सरकारी संयन्त्रलाई । तैपनि इन्टरपोललगायत बहुपक्षीय संयन्त्रलाई असयोग गर्ने हिम्मत र हैसियत उसले राख्दैन ।
बरु यहाँनिर एउटा सम्भावना के देखिन्छ भने, यदि प्रहरी नेतृत्वले नै छिपाएको छैन भने, जीबी राई न मलेसियामा छन्, न त नेपालमा । बरू उनी क्यानाडा वा अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पुगिसकेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि उनले परिचय खुल्ने खालका वैधानिक कागजातहरू फालेर शरणार्थी शिविरमा बसेका छन् । अब उनी जीबी राई रहेनन् । अरु नै कुनै विदेशी नाममा उनले जुनी फेरिसके । आफन्तलाई पनि उतै बसोवासको व्यवस्था गरिसकेका छन् । नगरिसकेको भए ढिलोचाँडो गर्नेछन् ।
तसर्थ हजारौँ नेपाली ठगिएको प्रकरणमा प्रहरीले यकिन नभएका तथ्य र विवरणहरु सार्वजनिक गरेर पीडितहरुका नजरमा भ्रम नछरेकै राम्रो हुन्छ । आफ्नो अयोग्यता, अक्षमता र अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्न राज्यसंयन्त्रले नै झुठको सहारा लिन थालेमा दूधको दूध र पानीको पानी कसले छुट्याउने ? नागरिकले न्याय र सुरक्षाका लागि राज्यप्रति भरोसा कसरी गर्ने ? कम्तीमा रवि लामिछानेको शासनकालमा यस्तो अवस्था देख्नु र भोग्नु नपरोस्, भलै उनकै व्यावसायिक साझेदारकै मामिला किन नहोस् ?(वर्णन मिडीया)
