काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागसरह बनाइदिएको छ। सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर ‘बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहे मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले नै अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने’ व्यवस्था बनाइदियो। झट्ट हेर्दा अब धितोपत्र बोर्ड कहिल्यै प्रमुखविहीन हुँदैन। यसले फटाफट काम गर्न पाउछ भन्ने हुन्छ।

तर, यथार्थ ठिक उल्टो छ।

धितोपत्र बोर्डको अधिकारमाथि कटौती भएको छ। आइपिओ निस्काशनको अनुमति दिने, ऋणपत्र लगायत विषयमा निर्णय गर्ने। अझ भनौ धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्रबाट खोसेर अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको हो। यसअघि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट पदेन सदस्य रहन्थे। अध्यक्षको नियुक्ति हुन्थ्यो। तर,

ऐन संशोधन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी अर्थ मन्त्रालयबाट शाक्यले बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए।

अध्यक्षको पद रिक्त भए नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाए वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने भनिएको छ।

यही कारण शाक्यले तत्कालका लागि अध्यक्ष पद सम्हालेका हुन् । यसअघि सरकारले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मा दिएको थियो । रमेशकुमार हमालले कार्यकाल सकेर गत पुसमा बाहिरिएका थिए। त्यसपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। अब ऐन संशोधन गरेर सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएपछि सरकारले जुनसुकै बेला पनि चाहेका व्यक्तिलाई बोर्डमा पुर्याउन सक्नेछ।

जसरी सरकार हेरफेर हुनेवितिक्कै वा मन्त्रीको अनुकुलमा काम नगरेको भन्दै सचिव, सहसचिवको सरुवा हुन्छ, त्यसरी नै संक्रमणकालीन अवस्थामा बोर्डमा हालिमुहाली चलाउन सकिने भएको हो। अहिले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव शाक्य भएर नियुक्ति पाए। भोलि सहसचिव फेरिदिएपछि अर्काे व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनेछ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया पनि यही कारण लम्ब्याइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले परेका आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा पाँच जना उम्मेदवार छनोट गरेको थियो । तर, पहिलो चरणमा छानिएका उम्मेदवारको विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहमत भएका छैनन्। पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरूको कार्यपत्र प्रस्तुति प्रक्रिया नै रोकिएपछि अध्यक्ष चयन अनिश्चित बनेको हो । सिफारिसमा परेका पाँच जनामध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठका नाममा अर्थमन्त्री पुन सहमत नभएपछि पहिलो चरणमा छानिएका सबैको कार्यपत्र प्रस्तुति रोकिएको हो।

सिफारिस समितिले गत फागुन १६ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा १९ वटा आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गत आइतबार पाँच जना कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई छनोट गरेको थियो ।

अब सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएसँगै छनोट प्रक्रिया झन लम्बिने निश्चित छ। यसअघि सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालय एक वर्ष रिक्त राखेको थियो। धितोपत्र बोर्डमा अहिले कम्पनीहरूको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद, बोनस, ऋणपत्रलगायत सबै प्रकारका धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिएको छ भने नयाँ लाइसेन्स र कारबाही प्रक्रिया ठप्प छ ।