काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वाेच्चले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।

यो फैसलाको पूर्ण पाठसँगै उक्त जग्गामा गर्न खोजिएको सबै चलखेलका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए । सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै यो जग्गामा आफैँ सर्त तोकिदिएको छ । यो फैसलाले अब देशभरका हदबन्दीभित्र परेका जग्गाहरू अन्य नाममा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा रोक लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधाको कुनै पनि नाममा अन्यत्र सार्न नपाइने भनी स्पष्ट रूपमा पूर्ण पाठमा भनेको छ । सर्वोच्चले जग्गा दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि कडा सर्तयुक्त मापदण्ड पनि पूर्ण पाठमा तोकेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ,ओमप्रकाश मिश्र, भक्तराज भारतीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि केही नेपाल ऐनमार्फत कानुन समेत संशोधन गरिएको थियो ।

संसद्बाट कानुन बनेर पारित हुँदै उक्त जग्गामा प्लटिङका लागि बैना सुरु हुन थालेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धि गर्न राष्ट्रिय हित विपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी अन्य उद्योग–प्रतिष्ठानका हकमा पनि लागू हुने गरी विभिन्न सर्त तोकेर परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको तीन बुँदे परमादेश

सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा महत्त्वपूर्ण तीन बुँदामा परमादेश र एक बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

‘माथि विवेचित कुराहरू अनुकूल हुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थीको रूपमा रहेका नेपाल सरकारका सबै निकायहरू लगायतका अन्य सबै प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘ (क) उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु परेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गर्दा सात बुँदामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठको ‘क’ नम्बर खण्डमा सात बुँदामा कडा सर्त राखेको छ । सर्वोच्चले पहिलो सर्तमा सातबाट कुरा ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।