काठमाडौं । गाजामा युद्ध अझै जारी छ र वेस्ट बैंकमा हिंसा बढ्दै गएपछि, प्यालेस्टिनीहरूको स्वतन्त्र राज्य प्राप्त गर्ने सम्भावना पहिलेको भन्दा पातलो छ।

प्यालेस्टाइनीहरूको यो निराशाको बीचमा जब युरोपेली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरे, यसले यो मार्गमा धेरै ठूला बाधाहरू छन् भन्ने तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन।

नर्वे, स्पेन र आयरल्याण्डले मे २२ मा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। यो घोषणाले प्यालेस्टिनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्न युरोपका अन्य देशहरूमा पनि दबाब बढाउनेछ। यी देशहरूमा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी पनि पर्छन्।

एक अरब कूटनीतिज्ञले भने, “यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।” यसले देखाउँछ कि युरोपेलीहरू इजरायली सरकारको कुनै कुरा नसुन्ने रवैयाबाट दिक्क छन्। यसले युरोपियन युनियनलाई पनि दबाब दिएको छ । इजरायलका मन्त्रीहरूले यो निर्णयले हमासलाई हौसला दिने र आतंकवादको प्रतिफल भएको बताएका छन्।

इजरायलका अनुसार यसले वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्ने सम्भावनालाई थप घटाएको छ । लगभग १३९ देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन्। मे १० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४३ राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रको पूर्ण सदस्यता दिने पक्षमा मतदान गरे। यो सदस्यता सार्वभौम देशहरूमा मात्र उपलब्ध छ।

प्यालेस्टाइनले हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएको छ। यससँगै प्यालेस्टाइनले संयुक्त राष्ट्र संघमा सिट पाए पनि मतदानको अधिकार पाउँदैन । प्यालेस्टाइनले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि मान्यता पाएको छ। यसमा अरब लिग र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) समावेश छ।

युरोपेली देशहरूले मे २२ मा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएपछि ओआईसीले स्वागत गरेको थियो। यसलाई ऐतिहासिक कदमका रुपमा व्याख्या गर्दै ओआईसीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भएको र प्यालेस्टिनीहरुको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने बताएको छ ।

युरोपका केही देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन्। यसमा हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, बुल्गेरिया जस्ता देशहरू समावेश छन्। यी देशहरूले सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनप्रति यो अडान अपनाएका थिए ।

स्वीडेन, साइप्रस र माल्टा संयुक्त राष्ट्र संघलाई मान्यता दिने अन्य देशहरू हुन्। तर केही अन्य युरोपेली देश र अमेरिकाले मध्यपूर्वको द्वन्द्वको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानका लागि मात्र प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने बताउँछन्।

यसलाई दुई राष्ट्र सिद्धान्त पनि भनिन्छ । यस अन्तर्गत इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूको आफ्नै देश र आफ्नै सिमाना रहेको भनिएको छ।