काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले गरिब मुलुकलाई वार्षिकरूपमा उपलब्ध गराउने निब्र्याजी ऋण करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । हालै आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि कोष(पिआरजिटी) को समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिन गोर्जिएभाले बताउनुभएको छ । आइएमएफले उक्त कोषमार्फत् न्यून आय भएका मुलुकलाई निब्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने गरेको छ । खासगरी भुक्तानी सन्तुलनलगायत समस्या भएका गरिब मुलुकले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
नेपालले पनि पिआरजिटीअन्तर्गत नै विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) शीर्षकमा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर निब्र्याजी कर्जा लिएको छ । दुर्ई वर्षअघि तीव्ररूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहँदा नेपालले उक्त सुविधाको कर्जा लिएको हो ।
यस्तो सुविधा लिँदा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक गोर्जिएभाले भन्नुभयो, ‘कार्यकारी बोर्डले पारित गरेको प्याकेजले आगामी पाँच वर्षका लागि थप आठ अर्ब अमेरिकी डलर थप अनुदान दिने स्रोत जुट्ने गरी आइएमएफको आय बढेको छ, गत वर्षको आर्थिक स्रोत संकलनसमेत गरेर अब आइएमएफले वार्षिक ३.६ अर्ब अमेरिकी डलर दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने भएको छ, यो कोभिडअघिको तुलनामा दोब्बर हो ।’ उहाँका अनुसार आइएफएफको कोषमा भएको सुधारले भिन्न–भिन्नै आवश्यकता भएका देशको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ, दुर्लभ सहुलियतपूर्ण स्रोतलाई सबैभन्दा आवश्यक भएका देशलाई निब्र्याजी दिँदा उनीहरूलाई जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ ।
