काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले मुलुकमा सैन्य शासन घोषणा गरेका छन् । मङ्गलबार राति अबेर अचानक टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति युनले देशबाट उत्तर कोरिया समर्थक शक्तिलाई हटाउन र उदार संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्न सैन्य शासन घोषणा गरिएको बताउनुभएको छ । तर सत्तारूढ र विपक्षी दल दुवैले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई रोक्ने बताएका छन् ।
विपक्षी डेमोक्रयाटिक पार्टीका नेता ली जे म्युङले सैन्य शासनको घोषणा असंवैधानिक रहेको बताउनुभएको छ । युनकै सत्तारूढ पिपुल पावर पार्टीका प्रमुख हान दोङ हुनले पनि सो कदमको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने बताउनुभएको छ ।
दक्षिण कोरियामा ‘मार्सल ल’ घोषणा
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलेले मंगलबार साँझ ‘इमरजेन्सी मार्सल ल’ घोषणा गरेसँगै त्यहाँको सेना संसद भवन पुगेको छ।
सांसदहरूले मार्सल ल विरूद्ध संसदमा प्रस्ताव पारित गरेर त्यसलाई उल्टाउने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति यूनले सेनालाई संसद भवन पठाएका हुन्। सेनाको ठूलो टोली अहिले संसद भवनभित्रै पुगिसकेको रोयटर्सले जनाएको छ।
दक्षिण कोरियाको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले लगाएको मार्सल ल संसदको बहुमतले उल्टाउन सक्छ। राष्ट्रपति यूनले मंगलबार साँझ एक्कासि मार्सल ल (सैनिक कानुन) घोषणा गरेका हुन्। लगत्तै त्यहाँ ‘मार्सल ल हटाऊ’ भन्दै विरोध र प्रदर्शन सुरू भएको छ।
मार्सल लका कमान्डर सेनाका जनरल पार्क आन-सूले मंगलबार राति ११ बजेबाटै मार्सल ल लागू हुने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र नागरिकले गर्ने र्यालीहरू सहित ‘सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि’ माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
त्यस्तै सबै मिडिया र प्रकाशनहरू मार्सल लको कमान्डको नियन्त्रणमा रहने उनले बताएका छन्। मार्सल ल र आदेश उल्लंघन गर्नेलाई अदालतको वारेन्ट बिनै पक्राउ गर्न सकिने पनि उनले बताएका छन्।
दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक कुनै राष्ट्रपतिले मार्सल ल घोषणा गरेका हुन्।
विपक्षी पार्टीलाई ‘विद्रोहको योजना बनाएको’ र ‘स्वतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्ने प्रयास गरेको’ आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति यूनले मार्सल ल घोषणा गरेका हुन्। उनले नागरिक र राजनीतिक दलहरूका कुन कुन अधिकार निलम्बित हुन्छन् भनेर चाहिँ खुलाएका छैनन्।
सन् २०२२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित यून विपक्षी पार्टीसँग लगभग लगातार राजनीतिक संघर्षमा छन्। दक्षिण कोरियाको संसदलाई ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ भनिन्छ र त्यहाँ विपक्षी दलहरूको बहुमत छ। त्यसैले राष्ट्रपति यून र संसदबीच केही समयदेखि द्वन्द्व जारी थियो।
बजेट पास गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिसँग संसदको विमति थियो। यो परिदृश्यमा मंगलबार राति राष्ट्रपति यूनले राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भएको सम्बोधनमा विपक्षी पार्टीलाई आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बारम्बार उनका क्याबिनेट सदस्यलाई महाभियोग लगाउने र सरकारको बजेट योजनाहरू अवरूद्ध गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘यसले प्रशासनलाई निष्क्रिय बनाएको छ,’ यूनका भनाइ उद्धृत गर्दै द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।
