काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट खारेज भएको फैसला सुनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजित मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। केही विषयमा भने सर्वोच्चले निर्देशनात्मक र कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीशसहित सम्मिलित इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। योसँगै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।

२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चरण/ चरण गरेर देशैभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।