काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेदेखी लगातार बिबिध निर्णयहरु गर्ने क्रम जारी छ । यसैविच गत बिहीबार अमेरिका र यसको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरेको ‘अवैध र आधारहीन’ अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेर हेगको अदालतले ‘आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको भन्दै ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँले आईसिसी अधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मानिएका जोकोहीमाथि सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिनुभयो ।

व्यक्तिहरूको नाम तत्काल सार्वजनिक गरिएन तर ट्रम्प अन्तर्गतका पहिलेका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अदालतका अभियोजकलाई लक्षित गरेका थिए । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाका सदस्यहरू र गाजामा इजरायली सेनाहरूले गरेको कथित युद्ध अपराधको आइसिसीको अनुसन्धानलाई उल्लेख गर्दै ट्रम्पको आदेशले न्यायाधिकरणले ‘अमेरिका र हाम्रो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी वैधानिक र आधारहीन कार्यहरू’ गरेको बताएको छ ।

अमेरिका र इजरायल दुवै आइसिसीका सदस्य छैनन् । आइसिसीबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर अदालतको आयोजक देश नेदरल्यान्ड्सले ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेशप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेको छ । “दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा अदालतको काम आवश्यक छ”, डच विदेशमन्त्री क्यास्पर वेल्डक्याम्पले एक्समा भन्नुभयो ।

नेतान्याहुको ह्वाइट हाउसको भ्रमणपछि प्रतिबन्धहरू समर्थनको प्रदर्शन हुन् । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको गाजालाई ‘कब्जा’ गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य मध्य पूर्वी देशहरूमा सार्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कानूनी विज्ञहरूले ट्रम्पको योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अवैध हुने बताएका छन् । आइसिसीको रोम कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती विस्थापन पनि अपराध हो ।