दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले राजधानी सहर दिल्लीमा २७ वर्षपछि आफ्नो सरकार बनाउने भएको छ।
दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेसँगै भाजपाले सन् १९९८ पछि दिल्लीमा सरकार बनाउने अवसर पाएको हो। दिल्लीको ७० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले ४० सिटमा जित हासिल गरेको छ। थप आठ सीटमा अग्रता लिइरहेको छ। विधानसभाको आधा अर्थात् ३५ सीट जित्ने पार्टीले दिल्लीमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले दिल्लीको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले पोस्ट गरेका छन्, “विकासको जित भएको छ, सुशासनको विजय भएको छ।”
सन् २०१३ यता दिल्ली सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप) ले २० सीट जितेको छ। थप दुई सीटमा यो दलको अग्रता छ।
आपका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको विधानसभा सीट गुमाएका छन्। उनी भाजपाका उम्मेदवार प्रवेश बर्मासँग ३,००० भन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए।
चुनावमा आफ्नो हार स्वीकार गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एक भिडियो सन्देशमा भनेका छन्: “जनताको फैसलालाई हामी पूर्ण रूपमा विनम्रताको साथ स्वीकार गर्छौं।”
उनले दिल्ली निर्वाचन परिणामलाई लिएर भाजपालाई बधाई दिएका छन्। देशको राजधानीको सहर भएका कारण पनि दिल्ली राज्यसभाको निर्वाचनलाई भाजपा र आपले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। भारतको राजधानी संघीय प्रशासित क्षेत्र हो। मतदाताले कल्याणकारी मुद्दालाई समर्थन गरेसँगै यहाँ सन् २०१३ यता केजरीवालको आपले सरकार चलाइरहेको थियो।
तर पछिल्लो समय केजरीवालसहित उनको दलका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। केजरीवाल र आपका नेताहरूले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।
भाजपाका लागि राजधानी सहरमा देखिएको निर्वाचन परिणाम चुनावी सफलतामा मात्रै सीमित छैन। सन् १९९८ यता राजधानीमा सत्ता बाहिर रहेको भाजपाले यो निर्वाचनसँगै राजधानीमा महत्त्वपूर्ण आधार पाएको छ।
महाराष्ट्र र छत्तीसगढ लगायतका राज्यमा हालैका राज्यसभा निर्वाचनहरूमा सफलता हासिल गरेपछि भाजपाले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिल्ली निर्वाचनमा लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह यहाँका चुनावी सभाहरूमा सहभागी भएका थिए।
भारतको सङ्घीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय न्याश्नल कांग्रेस पनि दिल्ली राज्यसभाको निर्वाचनमा सहभागी छ। यो दलले हालसम्म कुनै सीटमा अग्रता कायम गरेको छैन।
कांग्रेसले सन् १९९८ देखि २०१३ सम्म यहाँ सरकार चलाएको थियो। तर भ्रष्टाचारको आरोपपछि यहाँका मतदाताहरूले कांग्रेसलाई पाखा लगाएर आम आदमी पार्टीलाई सरकारमा पुर्याएका थिए।
यो निर्वाचनमा ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मतदान भएको छ। अधिकांश एक्जिट पोलहरूले दिल्लीमा भाजपाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। यद्यपि विगतमा कतिपय एक्जिट पोलका पूर्वानुमानहरू मेल नखाएको इतिहास छ।
संघ प्रशासित दिल्लीको शासन व्यवस्था अनौठो छ। सार्वजनिक सुव्यवस्था, प्रहरी र भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयमा मुख्य निर्णय लिने अधिकार संघीय सरकारले नियुक्त गरेका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसँग हुन्छ।
राज्यसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाबारे निर्णय लिने अधिकार राख्छ। प्रतिस्पर्धी पार्टीले सङ्घीय सरकार र राज्य सरकार सञ्चालन गर्दा अधिकार प्रयोगको विषयमा केन्द्र र राज्य सरकारबीच टकराब देखिने गरेको छ।
अधिकार बाँडफाँटको यस्तो संरचनाका कारण पनि दिल्लीमा चुनावी नाराहरू राजनीतिक भन्दा बढी कल्याणकारी मुद्दामा केन्द्रित देखिएका थिए। आप र भाजपा दुवैले सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र महिलाहरूका लागि भत्ताको नारा अघि सारेका थिए।
गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको भारतको बजेटमा मध्यम आय भएका मानिसहरूका लागि कर छुटको घोषणा भएको थियो। मध्यम आय भएका मानिसहरूको उच्च जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दिल्ली राज्यसभा निर्वाचनमा त्यसको फाइदा आफूलाई पुग्ने भाजपाको आकलन थियो।
यसअघि भएको आम निर्वाचनमा भारतको संसद्मा भाजपाले बहुमत गुमाएसँगै घटेको ठानिएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता दिल्ली निर्वाचनको सफलताले जोगाइदिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
दिल्लीमा पहिलो पटक सरकार बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गरेका सुधारका कारण प्रशंसा बटुलेको आपका लागि यो निर्वाचनले ठूलो धक्का दिएको विश्लेषण भएका छन्। दिल्लीमा सरकार गुमाउन लागेको आपले भारतको अर्को राज्य पन्जाबमा पनि सरकार चलाइरहेको छ।
भाजपाको चुनावी नारा आपका प्रमुख अरविन्द केजरीवालको आलोचनामा केन्द्रित देखिएको थियो। भ्रष्टाचारविरोधी अभियानसँगै राजनीतिमा उदाएका केजरिवाल मदिरा बिक्रीसम्बन्धी एक नीति बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल पुगेका थिए।
उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् र मोदीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न मुद्दा चलाएको आरोप लगाएका छन्। भाजपाले भने प्रतिशोधको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।
मुख्यमन्त्री रहेकै समयमा थुनिएका केजरीवाल गत सेप्टेम्बरमा धरौटीमा रिहा भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फर्कन र निर्णयहरू गर्न रोक लगाएको थियो। आफू जेलबाट रिहा भएको केही दिनमै केजरीवालले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
भारतीय जनता पार्टीले आफूले दिल्ली राज्यसभाको निर्वाचन जितेको अवस्थामा सन् २०३०सम्म दिल्लीको वायु प्रदूषण आधा घटाउने वाचा गरेको छ। तर चुनावमा दिल्लीको प्रदूषण प्रमुख मुद्दा बन्न सकेको थिएन। तीन करोड मानिसहरू बसोबास गर्ने दिल्लीमा वर्षको आधा समय मानिसहरूले चर्को वायु प्रदूषणको सामना गरिरहेका छन्।
