काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले २ लाख २६ हजार १८५ अर्थात् ५८.२४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेका छन्। फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा १ लाख ६२ हजार १७२ छन्।
सर्वोच्चले तीन लाख ८८ हजार ३ सय ५७ मुद्दामध्ये यस आर्थिक वर्षमा सबै अदालतबाट ५८.२४ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै ३७.३७ प्रतिशत फर्छ्योट भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.९२ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फर्छ्योटमा सबैभन्दा अगाडि उच्च अदालत देखिएका छन्। उच्च अदालतले ६८.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेका छन्। उच्च अदालतले ५६ हजार १४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। अब २५ हजार २२५ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
जिल्ला अदालतहरूले १ लाख ५१ हजार ६४६ मुद्दा अर्थात् ५७.९५ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेका छन्। जिल्ला अदालतहरूमा १ लाख १० हजार २६ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले ३ हजार ४ अर्थात् ७१.५७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा १ हजार १९३ रहेको छ।
सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लागत ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख ११ हजार १२४ रहेकोमा १ अर्ब २३ करोड ८३ लाख ६० हजार ६९० रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ। असुल हुन बाँकी जरिवाना ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख ४ हजार २२३ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यचाप अधिक रहेका अदालतहरूमा अतिरिक्त समयमा इजलास सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि थप बजेट समेत आवश्यक पर्ने भनेको छ।
उच्च अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फर्छ्योट कम हुनुको कारण पदपूर्ति नहुनु पनि रहेको अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले बताए।
सर्वोच्चले अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। सामान्यतः एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई कानुनले सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि सबै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा कार्यचाप बढेकाले उक्त सुझाव दिइएको अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार कुइँकेलले जानकारी दिए।
पुनरावेदन अनुमतिको विषयमा पनि कानुनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतहरूको कार्यचापसमेतको विश्लेषण गरी अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको विषयलाई विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको कार्यक्षेत्र एवं क्षमतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
