काठमाडौं । बाँस तथा बेतको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्दै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जन वृद्धिका साथै सबल हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ सरकारले राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति २०८१ जारी गरेको छ । बाँस अभियन्ता, किसान र उद्यमीहरूको निरन्तरको दबाबपछि झण्डै डेढ दशकपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाँस तथा बेत विकास रणनीति स्वीकृत गरेको हो । वन मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीका अनुसार बाँस रणनीति खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको सट्टामा व्यापारिकरूपले महत्वपूर्ण बाँस तथा बेत प्रजाति पहिचान, प्रवद्र्धन तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरिने, बाँस तथा बेतको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, प्रयोग र बजारीकरणसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिइने, विभिन्न मुलुकमा अपनाइएका दिगो, आधुनिक र उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउने व्यवस्था मिलाइने, बाँस तथा बेतको सहज प्रसारण विधि, स्रोत विकास, मूल्यवान सामग्री डिजाइन र निर्माण तथा लगानीमैत्री अनुकूल वातावरण निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी कृषि वन प्रणालीमा बाँस तथा बेतको सम्भाव्यता, औषधोपयोगी बाँस तथा बेतका रासायनिक पदार्थ तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण विषयमा अध्ययन गरिने, बाँस तथा बेतको संरक्षण, व्यवस्थापन, उत्पादकत्व वृद्धि, विभिन्न उत्पादन सामग्री तयार तथा बजारीकरणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम विस्तारमा सरकारी (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय), गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी संघसंस्थाको सहभागिता वृद्धि र विस्तार गरिने, अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा व्यवसायमूलक कार्यान्वयनका साथै प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको सट्टामा बाँस तथा बेतको प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।