काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को कम्बोडियामा सम्पन्न १०औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनले एनआरएनएलाई मतदान अधिकारको मागलगायत विभिन्न १० बुँदे घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजीकरणका लागि आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि छिटो आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडियालगायतमा रहेका नेपाली मूलका पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक पिएनओको पहिचान(परिचयपत्र) का लागि छिटो आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र पहल गर्न, सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदान अवसर दिलाउनू भनी दिएको आदेश सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भिœयाउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका कानुन संविधानका लागि आभार व्यक्त गर्दै धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्कासन तथा वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारबाट आइपिओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा एनआरएनएले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेकाले उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा पिएनओ, युवा महिलालाई संघको मूलधारमा समाहित गर्दै विदेशमा रहेका बालबालिकालाई नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सम्मेलनमार्फत् प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनसहित त्यसको निरन्तरता सुनिश्चितता गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्वांगिण विकासमा योगदान हुने गरी सोको सहज प्रयोगका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।

एनआरएनएले प्राप्त गरेको कुनै पनि कानुनी हक परित्याग नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मनसाय र भावनालाई सम्मान गर्दै सरल निकास खोज्न पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी २०८२ असोज २५ देखि सुरु हुने एनआरएनएकोे १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण एनसिसीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । नेपाल र कम्बोडियाबीचको सम्बन्ध र आपसी सहयोगलाई थप प्रगाढ बनाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान पुगेको पनि एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कम्बोडियाका पर्यटनमन्त्री हुअट हाक र संस्कृति तथा धार्मिक मामिलामन्त्री चाई बोरिनसँग दुर्ई देशबीच धार्मिक पर्यटकीय सञ्जाल निर्माण, सिधा हवाई उडान, बृहत्तर बुद्ध सर्किटको निर्माणमा साझेदारीको सम्भावनाबारे छलफल गर्नुभएको थियो । साथै नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौती समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न पनि एनआरएनएले आहृवान गरेको छ ।

एनआरएनएका अनुसार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री पाण्डे, कम्बोडियाका परराष्ट्र राज्यमन्त्री डा. युन केहाङ, पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाललगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । ३० देशका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको भौतिक तथा भर्चुअल सहभागिता रहेको सम्मेलनमा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल भएको थियो । खासगरी सम्मेलनले नीति सुधार र संसदीय योगदानका माध्यमबाट एनआरएनए-पिएनओका समस्या समाधान गर्दै नेपालको आप्रवासी समुदायको संलग्नता बढाउने उपाय, कला र संस्कृतिमार्फत् एनआरएनलाई संस्कृति, परम्परा र शिक्षासँग जोड्न पहल, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको पर्यटन, व्यावसायिकता र आर्थिक एकीकरणलाई नेपालमा लगानी अवसरको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको एनआरएनएले जनाएको छ ।